भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) खातेदारांचे हित जपण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवस्था अधिक चांगली चालावी म्हणून नवे नियम चालू केले आहेत. हे नियम सामान्य ग्राहक, लहान उद्योजक आणि बँका—सर्वांनाच लागू होणार आहेत. यामुळे डिजिटल व्यवहार सोपे होतील, कर्ज प्रक्रिया लवकर होईल आणि खात्याचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक बनेल. या बदलांचा मुख्य उद्देश म्हणजे बँकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करणे हा आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नवीन नियमांमुळे आता खातेदारांना त्यांचे व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण मिळणार आहे. डिजिटल पेमेंट्स, खाते बंद करण्याची प्रक्रिया आणि कर्ज मंजुरी यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित : UPI आणि इतर ऑनलाइन पेमेंट्स वाढल्यामुळे आता प्रत्येक व्यवहारासाठी दोन-स्तरीय तपासणी (Two-Factor Authentication) बंधनकारक असेल. यामुळे ऑनलाइन फसवणूक होण्याची शक्यता कमी होईल.
खाते बंद करण्याची सोपी सुविधा : आतापर्यंत खाते बंद करताना अनेक लोकांना अडचणी येत होत्या. नवीन नियमानुसार, ग्राहकांना आता ऑनलाइन पोर्टल किंवा शाखेत जाऊन फक्त सात दिवसांत खाते बंद करता येईल. यासाठी कोणतेही अतिरिक्त पैसे आकारले जाणार नाही.
कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता : लघु-उद्योजक आणि वैयक्तिक कर्जदारांसाठी बँकांना आता कर्ज मंजूर किंवा नाकारण्याचे कारण लेखी स्वरूपात द्यावे लागेल. यामुळे कर्ज प्रक्रियेत स्पष्टता येईल.
बँक सुट्ट्यांचे नियोजन : सप्टेंबर २०२५ मध्ये बँकांना १५ दिवस सुट्ट्या असतील, अशी माहिती RBI ने दिली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांचे आर्थिक व्यवहार आधीच नियोजित करता येतील.
पात्रता निकष
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) नवे नियम सर्व प्रकारच्या खातेदारांना लागू आहेत. यात बचत खाते, चालू खाते, कर्ज खाते तसेच डिजिटल बँकिंग वापरणारे ग्राहक यांचा समावेश होतो. लघु उद्योजक आणि MSME क्षेत्रातील व्यवसायांनाही या नवीन नियमांचा फायदा मिळणार आहे.
RBI च्या नवीन नियमासाठी आवश्यक अटी :
- खातेदाराचे वय किमान १८ वर्षे असावे.
- त्याच्याकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड यांसारखे वैध ओळखपत्र असणे गरजेचे आहे.
- थकीत शुल्क किंवा दंड बाकी नसावा.
- UPI किंवा इतर डिजिटल पेमेंट्स वापरणाऱ्या ग्राहकांनी आपले KYC पूर्ण केलेले असावे.
- MSME क्षेत्रातील उद्योजकांनी आपले व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र आणि GST क्रमांक बँकेला सादर करणे आवश्यक आहे.
महत्वाच्या तारखा
१ ऑगस्ट २०२५ पासून नवे नियम देशभरातील सर्व बँकांमध्ये लागू झाले आहेत.खातेदारांनी आपले KYC कागदपत्रे ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा खात्यावर काही मर्यादा लागू होऊ शकतात.सप्टेंबर २०२५ मधील सुट्ट्यांची यादी प्रत्येक बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. ग्राहकांनी आपले व्यवहार त्यानुसार नियोजित करावेत.लघु उद्योजकांसाठी कर्ज मंजुरीसाठी ठेवलेला विशेष विभाग ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत कार्यरत राहणार आहे.
ग्राहकांना नवीन नियमांबाबत सविस्तर माहिती त्यांच्या बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा थेट शाखेत संपर्क करून मिळू शकते. बँकांनी आपल्या खातेदारांना SMS, ईमेल आणि मोबाइल अॅपद्वारे या नवीन नियमांची माहिती पोहोचवली आहे. तसेच, काही बँकांनी विशेष हेल्पलाइन क्रमांक सुरू केले आहेत, ज्यावरून ग्राहक थेट चौकशी करू शकतात.
जसे की,समजा एका खातेदाराने आपले बचत खाते बंद करण्यासाठी बँकेच्या ऑनलाइन पोर्टलचा वापर केला. त्याने वेबसाइटवर लॉगिन करून खाते बंद करण्याचा अर्ज भरला. यानंतर बँकेने आवश्यक तपासणी करून फक्त पाच दिवसांत खाते बंद केले.नवीन नियमांमुळे त्याचा वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचले.तसेच, एका लघु उद्योजकाने कर्जासाठी अर्ज केला.
पूर्वी अनेकदा कर्ज नाकारले गेले तरी कारण स्पष्ट मिळत नसे, त्यामुळे पुढे काय करावे हे ठरत नसे. पण नवीन नियमांमुळे या वेळी बँकेने अर्ज नाकारताना नेमके कारण लेखी स्वरूपात दिले. यामुळे त्या उद्योजकाला आपले कागदपत्र कुठे अपुरे आहेत आणि पुढील वेळी कशा सुधारणा करायच्या हे नीट समजले. अशा प्रकारे, नवीन नियमांमुळे कर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी झाली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नवे नियम खातेदारांसाठी अधिक सुविधा, सुरक्षितता आणि पारदर्शकता घेऊन आले आहेत. व्यवहार सोपे होण्यासाठी, कर्ज प्रक्रियेत स्पष्टता मिळण्यासाठी आणि खाते व्यवस्थापन अधिक सोपे व्हावे यासाठी नवीन नियम उपयुक्त ठरत आहेत.
