महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी समाजातील महिलांसाठी एक अत्यंत उपयुक्त योजना सुरू केली आहे – “राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना.”या योजनेचा उद्देश आदिवासी महिलांना शिक्षण, आरोग्य, व्यवसाय, शेती आणि स्वयंरोजगार या क्षेत्रांत सक्षम बनवणे हा आहे.
आता राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेत एक मोठा बदल करण्यात आला आहे – महिलांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे.म्हणजेच या योजनेतून महिलांना स्वतःचा कोणताही आर्थिक वाटा उचलावा लागणार नाही. त्या पूर्ण अनुदानावर व्यवसाय सुरू करू शकतात.
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना कोण चालवते?
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना राज्याच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत राबवली जाते.या योजनेअंतर्गत महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारे साहित्य, यंत्रसामग्री आणि इतर आवश्यक साधने सरकारकडून मोफत दिली जातात.
उदाहरणार्थ –जर एखादी महिला भाजीपाला विक्रीचा स्टॉल सुरू करू इच्छित असेल, तर त्या महिलेला स्टॉल, वजन काटा, पिशव्या, टेबल व इतर साहित्य अनुदानातून मिळेल. तिला कोणताही खर्च करावा लागणार नाही.
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- १००% अनुदानाची तरतूद : पूर्वी महिलांना १५% हिस्सा स्वतः भरावा लागत होता.परंतु ७ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.
- इतर विभागांच्या योजनांनाही लागू : फक्त आदिवासी विकास विभागापुरते नाही, तर इतर विभागांच्या योजनांमध्येही महिलांना हिस्सा भरावा लागणार नाही.
- वैयक्तिक आणि सामूहिक दोन्ही प्रकारचे व्यवसाय : महिलांना स्वतः किंवा गटाने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे सहाय्य मिळते.
महिलांना मिळणार योजनेतून वैयक्तिक व्यवसायासाठी मदत
वैयक्तिक व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या आदिवासी महिलांना ₹५०,००० पर्यंतचे अनुदान मिळते.या अंतर्गत खालील पर्याय उपलब्ध आहेत:
- कपडे विक्री किट
- शेळी-मेंढी पालन
- गाय-म्हैस खरेदी
- कुक्कुट पालन
- कृषी पंप
- शिलाई मशीन
- चहा स्टॉल, ब्युटी पार्लर साहित्य
- भाजीपाला स्टॉल
- पत्रावळी बनविण्याचे यंत्र
उदाहरणार्थ, एखादी महिला चहा स्टॉल सुरू करू इच्छित असेल तर तिला लागणारे सर्व साहित्य सरकारकडून दिले जाईल. यामुळे महिला लगेच व्यवसाय सुरू करू शकतील आणि गावातच रोजगार निर्माण होईल.
योजनेतून मिळणार महिलांना सामूहिक व्यवसायासाठी मदत
महिला बचत गटांना किंवा समूहांना ₹७.५ लाखांपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते.यात खालील व्यवसायांना प्राधान्य दिले आहे:
- मसाला कांडप यंत्र
- आटाचक्की
- पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचे युनिट
- बेकरी उत्पादन यंत्रसामग्री
उदाहरणार्थ, पाच-सहा महिलांचा गट एकत्र येऊन मसाला उत्पादन सुरू करू शकतात आणि बाजारात विक्री करून चांगला नफा कमावू शकतात. यामुळे गटातील प्रत्येक महिला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनते.
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरणयोजनेसाठी पात्रता निकष काय आहे?
- अर्जदार महिला आदिवासी समाजातील असावी.
- महिला महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियमांनुसार पात्र असावी.
- स्थानिक पातळीवरील महिलांना प्राधान्य दिले जाते.
- वय, शिक्षण इत्यादी बाबींसाठी स्थानिक प्रकल्प कार्यालयात चौकशी करावी.
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेचा अर्ज कसा करावा?
अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. इच्छुक महिलांनी एनबीट्रायबल (NBTribal) या संकेतस्थळावर जावे. तिथे नोंदणी करून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. अर्ज स्थानिक प्रकल्प कार्यालयाकडे पाठवला जातो. तपासणीनंतर मंजुरी मिळते आणि अनुदान थेट दिले जाते.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- आदिवासी प्रमाणपत्र
- व्यवसाय योजना
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेसंबधी महत्त्वाच्या तारखा
- शासन निर्णय जारी तारीख: ७ ऑगस्ट २०२५
- निर्णय लागू: तात्काळ
- अर्ज अंतिम तारीख: अधिकृतपणे घोषित नाही, परंतु लवकर अर्ज करणे योग्य.
उदाहरणार्थ, ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना चालू आर्थिक वर्षात लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.तपशीलवार माहितीसाठी स्थानिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेचे फायदे
- महिलांना कोणतेही कर्ज किंवा हिस्सा भरण्याची गरज नाही.
- स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची उत्तम संधी.
- ग्रामीण व आदिवासी भागात रोजगारनिर्मिती.
- महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन आणि समाजातील स्थान उंचावणे.
राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना” ही केवळ योजना नाही, तर आदिवासी महिलांसाठी स्वावलंबनाचा नवा मार्ग आहे.१००% अनुदानामुळे महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे आदिवासी समाजाच्या विकासाला नक्कीच नवी दिशा मिळेल.
