पंतप्रधान पीक विमा योजना या शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षेचं कवच!

पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) म्हणजे नेमकं काय आहे?

भारत सरकारने 2016 मध्ये सुरू केलेली शेतकऱ्यांसाठीची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजेच पंतप्रधान पीक विमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) होय. पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोग किंवा इतर अनपेक्षित कारणांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण प्रदान करते. पीक विमा योजना खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांचा समावेश करते.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि शेती क्षेत्राला आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे हा पीक विमा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

पीक विमा योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

शेतकऱ्याच्या शेतीवर आणि पिकांवर अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळं, कीडरोग असं काही ना काही संकट सतत येतंच राहतं. शेतकऱ्याने कितीही मेहनत केली तरी निसर्गावर आपलं काही चालत नाही. म्हणूनच पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक मोठं कवच ठरते.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खालील संकटांपासून विम्याचं संरक्षण मिळतं:

नैसर्गिक आपत्तीचं संरक्षण – जर दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, भूस्खलन, नैसर्गिक आग किंवा विजेमुळे पिकांचं नुकसान झालं, तर विमा शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभा असतो.
कीड व रोगांचं नुकसान – शेतीला कधी कधी कीड लागतं किंवा एखादा रोग पसरतो आणि शेतकऱ्याच्या मेहनतीचं पीक बघताबघता नष्ट होतं. अशा वेळीसुद्धा पीक विमा योजनेतून नुकसान भरून दिलं जातं.
पेरणी न झाल्यासही मदत – जर वेळेवर पाऊस पडला नाही, हवामान प्रतिकूल आलं आणि त्यामुळे पेरणीच होऊ शकली नाही तर अशा वेळीसुद्धा २५% विमा रक्कम मिळते.
कापणीनंतर होणारं नुकसान – कधी-कधी पीक कापल्यावर ते शेतातच सुकायला ठेवलं जातं. पण त्या वेळी जर अतिवृष्टी किंवा चक्रीवादळ झालं आणि पीक खराब झालं तरी विमा संरक्षण शेतकऱ्यांसोबत असतो.
स्थानिक आपत्तींवरही भरपाई – शक्यतो सर्वांना लागू होणाऱ्या आपत्तींपेक्षा एखाद्या गावापुरतीच असलेली आपत्ती जसं की फक्त तुमच्याच शेतात गारपीट झाली किंवा पूर आला अशा घटनांसाठीसुद्धा वैयक्तिक नुकसान भरून दिलं जातं.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेचं आणखी एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे प्रीमियम खूपच कमी असतो. म्हणजे शेतकऱ्यांना भरायची रक्कम फारशी जड नाही आणि तरीसुद्धा विम्याचं संरक्षण भरपूर मिळतं.

खरीप पिकांसाठी फक्त 2%
रब्बी पिकांसाठी फक्त 1.5%
फळबाग किंवा व्यावसायिक पिकांसाठी फक्त 5%

उरलेला सगळा प्रीमियम केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून भरतात. म्हणजे सरकार तुमच्या मागे उभं असतं.पीक विमा योजनेत आता नवीन तंत्रज्ञानाचाही चांगला वापर केला जातो:पीक कापणी प्रयोग (CCE) स्मार्टफोनद्वारे घेतले जातात, त्यामुळे पिकांचं खरं खरं नुकसान किती आहे हे लगेच समजतं.उपग्रह प्रतिमा वापरून पण पीक किती झालं, कुठं नुकसान झालं हे स्पष्टपणे कळतं.यामुळे दावे (क्लेम) लवकर मंजूर होतात, वेळ वाचतो, आणि काम पारदर्शकपणे होतं.

पीक विमा योजनेसाठी पात्रता आणि अटी

पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी खालील अटी पूर्ण करणारा असावा: सर्व शेतकरी, ज्यात भाडेकरू शेतकरी आणि सामायिक शेती करणारे शेतकरी यांचा समावेश आहे, ते सर्व शेतकरी पीक विमा योजनेसाठी पात्र आहेत. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी काही महत्वाच्या अटी असतात, त्या प्रत्येक शेतकऱ्याने समजून घेणं गरजेचं आहे.

ज्याचं शेत अधिसूचित भागात आणि अधिसूचित पिकं घेतलेलं आहे, त्यालाच या योजनेतून फायदा मिळतो.म्हणजे जर एखाद्या शेतकऱ्याने पीककर्ज घेतलं असेल, तर त्याला ही योजना घ्यावीच लागते.पण जर कोणाला पीक विमा योजना घ्यायची नसेल, तर त्याने बँकेत किमान ७ दिवस आधी अर्ज लिहून देऊन योजनेतून बाहेर पडता येतं.

ज्यांनी कर्ज घेतलेलं नाही (नॉन-लोनी शेतकरी) – त्यांच्यासाठी ही योजना ऐच्छिक आहे. म्हणजे ही योजना घ्यायची की नाही हे ठरवू शकतात. पण योजना घ्यायची असल्यास त्यांना जमिनीच्या मालकीचा पुरावा द्यावा लागतो, जसं:

खाते उतारा (7/12 उतारा)
जमीन ताबा प्रमाणपत्र (LPC)
भाडेकरू शेतकरी असल्यास करारनामा

पीक विमा योजनेत कोणकोणती पिकं येतात?

पीक विमा योजनेत सरकारने अधिसूचित केलेली खालील प्रकारची पिकं येतात:

अन्नधान्य – जसं की धान, गहू, मका, ज्वारी, बाजरी
कडधान्य – हरभरा, तूर, मूग
तेलबिया – सूर्यफूल, सोयाबीन
व्यावसायिक/फलोत्पादन पिकं – जसं की फळबाग, द्राक्ष, संत्री, डाळिंब वगैरे

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा अर्ज कसा करावा?

पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि शेतकरी-केंद्रित आहे. खालीलप्रमाणे अर्ज करता येतो ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे, त्यांच्यासाठी बँकेमार्फत प्रीमियम स्वयंचलितपणे (auto-debited) कापला जातो. त्यांना फक्त कर्ज अर्जादरम्यान योग्य माहिती द्यावी लागते.

ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे ते शेतकरी बँक शाखा, सामान्य सेवा केंद्र (CSC), राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल (pmfby.gov.in) किंवा विमा कंपनीच्या अधिकृत मध्यस्थांमार्फत अर्ज करू शकतात. त्यांना जमिनीच्या मालकीचे कागदपत्र, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील आणि पीक पेरणीची माहिती सादर करावी लागते.

शेतकरी “Crop Insurance” ॲपद्वारे नोंदणी करू शकतात, ज्यामध्ये प्रीमियम कॅल्क्युलेटर, नुकसान नोंदणी आणि दावा प्रक्रियेची सुविधा आहे. ॲप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे.

स्थानिक आपत्ती किंवा कापणीनंतरच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांनी 72 तासांच्या आत विमा कंपनी, बँक, स्थानिक कृषी विभाग किंवा राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर नुकसानाची माहिती द्यावी. यासाठी टोल-फ्री क्रमांक (1800-103-5490) किंवा ॲपचा वापर करता येतो. नुकसान मूल्यांकन 48 तासांत सुरू होते आणि 10 दिवसांत पूर्ण होते. दाव्याची रक्कम 15 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते, जर प्रीमियम जमा झाला असेल.

पीक विमा योजनेचे फायदे आणि मर्यादा

पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देते आणि शेतीतील जोखीम कमी करते. उदाहरणार्थ, एका शेतकऱ्याने खरीप 2017 मध्ये मका पिकासाठी 939 रुपये प्रीमियम भरला आणि पावसाअभावी झालेल्या नुकसानीसाठी 20,000 रुपये दावा मिळाला. यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा शेतीत गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते. तरीसुध्दा, योजनेत काही मर्यादा आहेत, जसे की युद्ध, अण्वस्त्र जोखीम किंवा दुर्भावनापूर्ण नुकसान यांना संरक्षण मिळत नाही. याशिवाय, दाव्यांसाठी 72 तासांत नोंदणी आवश्यक आहे, ज्यामुळे काही शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आधार आहे, जी त्यांना अनपेक्षित नुकसानीपासून संरक्षण देते आणि शेतीला अधिक सुरक्षित बनवते. शेतकरी आपल्या जवळच्या बँक शाखेत, सामान्य सेवा केंद्रात किंवा राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अर्ज करू शकतात. अधिक माहितीसाठी pmfby.gov.in ला भेट द्या किंवा टोल-फ्री क्रमांक 1800-103-5490 वर संपर्क साधा. शेतकऱ्यांनी अधिसूचित तारखांचे पालन करावे आणि योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वेळेत नोंदणी करावी.