भारतातील बहुतांश कुटुंबे शेतीवरच अवलंबून आहेत. मात्र, शेतीचा खर्च वाढत चालला आहे आणि हवामानातील बदलांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अनेकवेळा डळमळीत होते. अशा वेळी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) सुरू केली. पीएम-किसान योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात थोडीशी का होईना, पण खात्रीची रक्कम पोहोचते आणि त्यांना पेरणी, खते खरेदी किंवा घरगुती खर्च भागवायला मदत होते.
पीएम-किसान योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत काही खास वैशिष्ट्ये आहेत जी ही योजना सोपी, पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त बनवतात.
पीएम-किसान योजनेतील सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT). यामुळे शेतकऱ्यांच्या जनधन खात्यात मध्यस्थांशिवाय थेट रक्कम जमा होते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो आणि मदत योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते.पीएम-किसान योजना वर्षभर सुरु राहते. दरवर्षी ३ हप्त्यांमध्ये ६,००० रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात.
- पहिला हप्ता : एप्रिल ते जुलै
- दुसरा हप्ता : ऑगस्ट ते नोव्हेंबर
- तिसरा हप्ता : डिसेंबर ते मार्च
अशा पद्धतीने दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थोडीफार आर्थिक मदत पोहोचते.
- डिजिटल सुविधा : पीएम-किसान योजनेत आधार कार्ड, बँक खाते आणि मोबाईल नंबर लिंक करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे शेतकरी स्वतःच आपली स्थिती ऑनलाइन तपासू शकतात. यामुळे पारदर्शकता वाढते आणि गैरसोयी टाळल्या जातात.
- संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना प्राधान्य : पूर, दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेत विशेष प्राधान्य दिले जाते. उदाहरणार्थ, २०२५ च्या मान्सूनमुळे बाधित राज्यांमध्ये २१वा हप्ता तातडीने वितरित करण्यात आला. महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाडा या भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही मदत खूप महत्त्वाची ठरते, कारण येथे दुष्काळ आणि अतिवृष्टी वारंवार होत असते.
- मोठा निधी शेतकऱ्यांच्या हाती : पीएम-किसान योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत २.५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. यामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आहे.
योजनेचे पात्रता निकष
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी आहे. यात स्पष्ट नियम घालून दिलेले आहेत, जे प्रत्येक शेतकऱ्याने जाणून घेणे आवश्यक आहे.
कोणते शेतकरी याोजनेसाठी पात्र आहेत?
- सीमांत शेतकरी : ज्यांच्याकडे जास्तीत जास्त १ हेक्टर शेती आहे.
- लघु शेतकरी : ज्यांच्याकडे २ हेक्टरपर्यंत शेती आहे.
कोणते शेतकरी अपात्र ठरतात?
काही शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यात पुढील समावेश होतो –
- व्यावसायिक किंवा मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक शेती करणारे
- संस्थात्मक भूधारक (संस्था/ट्रस्टच्या नावावर जमीन असलेले)
महत्त्वाची अट म्हणजे – पती-पत्नी आणि अविवाहित मुलांचे एकत्रित कुटुंब विचारात घेतले जाते. जर कुटुंबातील एखादा सदस्य आयकर भरत असेल, तर संपूर्ण कुटुंब पीएम-किसान योजनेसाठी अपात्र ठरते.
ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले नसल्यास किंवा ई-केवायसी न केल्यास हप्ता थांबतो.महाराष्ट्र सरकारने पात्रता निश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांनी जमिनीचा ७/१२ उतारा सादर करून मालकीची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.
२०२५ पर्यंत महाराष्ट्रातील सुमारे १० लाख शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केल्याने त्यांना नियमित हप्ते मिळाले आहेत.जर एखादा शेतकरी अपात्र ठरला तर त्याला पोर्टलवर कारण दाखवले जाते, आणि चुका दुरुस्त करून तो पुन्हा अर्ज करू शकतो.ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवली गेली आहे, जेणेकरून चुकीच्या व्यक्तींना लाभ मिळणार नाही आणि खरी मदत खरी शेतकऱ्यांपर्यंतच पोहोचेल.
पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया काय आहे?
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा अर्ज करणे अगदी सोपे आहे आणि संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम अधिकृत संकेतस्थळ pmkisan.gov.in येथे जाऊन नोंदणी करावी लागते. नोंदणीसाठी आधार क्रमांक, बँक खाते तपशील आणि मोबाईल नंबर आवश्यक असतो.
नोंदणी करताना शेतकऱ्याने ‘New Farmer Registration’ हा पर्याय निवडून आवश्यक माहिती भरावी. त्यानंतर आधारवर आलेल्या ओटीपीद्वारे सत्यापन करावे लागते. पुढील टप्प्यात, जमिनीच्या मालकीचा पुरावा (उदा. ७/१२ उतारा किंवा खतावणी) अपलोड करावा लागतो. ही नोंदणी पूर्ण झाल्यावर शेतकरी स्वतःचे नाव योजनेच्या यादीत आले आहे का हे ‘Beneficiary Status’ विभागात जाऊन तपासू शकतो.जर नाव यादीत नसेल, तर शेतकरी थेट संकेतस्थळावरून ‘Complaint Register’ या पर्यायातून तक्रार दाखल करू शकतो.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा तालुका स्तरावरील कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) हीसुद्धा मोठी मदत करतात. उदाहरणार्थ, विदर्भातील एका शेतकऱ्याने सीएससीमार्फत नोंदणी करून पहिल्याच हप्त्यात दोन हजार रुपये मिळवले.ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी ओटीपी किंवा बायोमेट्रिक पद्धतीचा वापर केला जातो. काही अडचण आल्यास शेतकरी हेल्पलाइन क्रमांक १५५२६१ किंवा ०११-२४३००६०६ वर संपर्क साधू शकतो.
डिजिटल पद्धतीमुळे ही प्रक्रिया बहुतेक शेतकऱ्यांसाठी सोयीची ठरली आहे. मात्र, ज्या गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा नाही, तेथील शेतकरी स्थानिक कृषी कार्यालय किंवा सीएससी केंद्रात जाऊन अर्ज करू शकतात.
पीएम-किसान याोजनेसंबंधी काही महत्वाच्या तारखा
पीएम-किसान योजनेचे हप्ते दरवर्षी तीन वेळा मिळतात.
- पहिला हप्ता – एप्रिल २०२५ मध्ये आला, यात १५,००० कोटी रुपये वितरित झाले.
- दुसरा हप्ता – जुलै २०२५ मध्ये आला, यात पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना विशेष मदत देण्यात आली.
- तिसरा हप्ता (२१वा हप्ता) – २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचलमध्ये जमा झाला.
- महाराष्ट्रात हा हप्ता १० ते १५ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान अपेक्षित आहे.
याआधी, २०वा हप्ता ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दिला गेला होता, ज्याचा लाभ महाराष्ट्रातील १.२ कोटी शेतकऱ्यांना मिळाला. पुढील हप्ता डिसेंबर २०२५ मध्ये मिळण्याची शक्यता आहे.शेतकऱ्यांनी आपले नाव लाभार्थी यादीत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत तपासणे आवश्यक आहे, अन्यथा हप्ता उशिरा मिळू शकतो.
२०२५ मध्ये केंद्र सरकारने ई-केवायसीसाठी ५० लाख मोबाईल ॲप डाउनलोड्स करण्याचे लक्ष्य गाठले. यामुळे अर्ज प्रक्रिया जलद झाली आणि हप्ते वेळेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागले.मात्र, काही भागांत इंटरनेट सुविधा मर्यादित असल्याने अडचणी येतात. यावर मात करण्यासाठी सीएससी केंद्रांची संख्या वाढवण्यात आली आहे, जेथे शेतकरी प्रत्यक्ष मदत घेऊ शकतात.पीएम-किसान योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळत असला तरी, ई-केवायसी आणि आधार लिंकिंग या अटी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आपली स्थिती लवकर तपासून हप्ता मिळवावा, जेणेकरून पेरणी, खतवाटप आणि इतर शेती खर्च सहज भागवता येईल.पीएम-किसान योजना शेती क्षेत्राला स्थैर्य आणि मजबुती देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे आणि देशाच्या कृषी विकासात मोठे योगदान देईल.
