महाराष्ट्र शासनाने अतिवृष्टी आणि पूरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई देऊन त्यांना मदत करणे.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजना जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीसाठी लागू आहे. राज्यातील २९ जिल्ह्यांतील २८२ तालुके अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेखाली पात्र ठरले आहेत. यात काही तालुके पूर्णतः बाधित, तर काही अंशतः बाधित आहेत. शासनाने १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (जीआर) ही योजना अधिकृतपणे लागू करण्यात आली आहे.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजना राज्याच्या कृषी विभागामार्फत राबवली जाते आणि ती फक्त अतिवृष्टीमुळे बाधित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठीच आहे.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेचा उद्देश
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे अतिवृष्टीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान भरून काढणे आणि शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयार होण्यास मदत करणे. यामध्ये पिकांचे नुकसान, मातीची धूप, आणि कृषी क्षेत्रातील हानी यांचा समावेश आहे.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- २९ जिल्ह्यांतील २८२ तालुके बाधित म्हणून जाहीर.
- त्यापैकी २५१ तालुके पूर्णतः बाधित आणि ३१ तालुके अंशतः बाधित.
- पूर्ण बाधित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना पिक विमा, बियाणे अनुदान, खत अनुदान आणि इतर कृषी मदत मिळेल.
- अंशतः बाधित तालुक्यांमध्येही मदत मिळेल, पण ती मर्यादित असेल.
शासनाने अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेत पारदर्शकता ठेवली आहे. जीआरमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील बाधित तालुक्यांची यादी दिलेली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला तालुका पात्र आहे की नाही हे तपासणे सोपे झाले आहे.उदाहरणार्थ:
- पालघर जिल्ह्यातील चारही तालुके – पालघर, डहाणू, तलासरी आणि विक्रमगड – पूर्णतः बाधित आहेत.
- छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सर्व नऊ तालुके देखील पूर्णतः बाधित आहेत.
नुकसान भरपाई ठरवण्याची प्रक्रिया
नुकसानाचे मूल्यांकन तहसीलदार आणि कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत केले जाते. नुकसान किती प्रमाणात झाले आहे यानुसार भरपाई ठरवली जाते.
जर एखाद्या शेतकऱ्याचे १० एकर क्षेत्र अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले असेल आणि त्याचा तालुका पूर्ण बाधित म्हणून घोषित असेल, तर त्याला संपूर्ण भरपाई मिळेल.शासन केवळ रोख मदतच देत नाही, तर पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर साहित्यही उपलब्ध करून देते.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेसाठी पात्रता निकष
- शेतकरी २८२ बाधित तालुक्यांपैकी एखाद्यातील रहिवासी असावा.
- त्याचे पिकांचे नुकसान ३३% पेक्षा जास्त झालेले असावे.
- नुकसानाचा कालावधी जून ते सप्टेंबर २०२५ या दरम्यानचा असावा.
शेतकऱ्याकडे खालील कागदपत्रे असावीत:
- ७/१२ उतारा
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- नुकसानाचे फोटो किंवा अहवाल
- (असल्यास) पिक विमा पॉलिसी
लहान शेतकरी, भाडेतत्वावर शेती करणारे आणि महिला शेतकरी सुद्धा अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेत पात्र आहेत.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया काय आहे?
अर्ज ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने करता येतो.
शेतकऱ्याने सर्वप्रथम शासनाचा १० ऑक्टोबर २०२५ चा जीआर तपासावा आणि आपला तालुका यादीत आहे का हे पहावे. तलाठ्याकडे अतिवृष्टीचे नुकसान ७२ तासांच्या आत नोंदवावे.अर्ज फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रे जोडून तहसीलदार किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयात सादर करावे.
अर्ज तपासल्यानंतर भरपाई ठरवली जाते आणि DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाते.ही संपूर्ण प्रक्रिया साधारणतः ३० दिवसांत पूर्ण केली जाते.
शासनाने हेल्पलाइन क्रमांक आणि स्थानिक कार्यालयांद्वारे सहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अर्ज करताना अडचणी येणार नाहीत.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेसंबधी काही महत्त्वाच्या तारखा
- अतिवृष्टीचा कालावधी: जून ते सप्टेंबर २०२५
- जीआर जारी तारीख: १० ऑक्टोबर २०२५
- अर्ज कालावधी: ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २०२५
- भरपाई वितरण: डिसेंबर २०२५ पर्यंत अपेक्षित
योजनेसंबधी अधिक माहिती कुठे मिळेल?
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेबाबतची अधिक माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.शासन निर्णय (जीआर) दि. १० ऑक्टोबर २०२५ हा अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेचा प्राथमिक दस्तऐवज आहे.तसेच, आपल्या जिल्ह्याच्या कृषी कार्यालयात किंवा तहसील कार्यालयातही माहिती मिळू शकते.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजना ही शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी योजना आहे. राज्यातील २८२ तालुक्यांतील हजारो शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेमुळे आर्थिक मदत मिळणार आहे.शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी, जेणेकरून त्यांना भरपाई मिळण्यात विलंब होणार नाही.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजना शेतकऱ्यांच्या कष्टाला न्याय देणारे आणि त्यांच्या उपजीविकेला आधार देणारे पाऊल आहे.
