महाराष्ट्र राज्य सरकारने एप्रिल आणि मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीची योजना सुरू केली आहे. ती योजना म्हणजे अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजना.या योजनेचा उद्देश उन्हाळी पिके, फळबागा आणि भाजीपाल्याचे नुकसान भरून काढणे हा आहे.
सरकारतर्फे मंजूर झालेली निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. मात्र, या मदतीसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. जर शेतकऱ्याने ई-केवायसी केली नाही, तर त्याला लाभ मिळणार नाही.
कोणत्या भागातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार?
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजना प्रामुख्याने अतिवृष्टी झालेल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी आहे. विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, कारण येथे द्राक्ष, डाळिंब, केळी, भाजीपाला, उन्हाळी भात, मका आणि ज्वारी यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
राज्य सरकारने नुकसानाचा सविस्तर आढावा घेऊन पुणे जिल्ह्यासाठी २६ कोटी २२ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. या रकमेपैकी ४०,९८६ शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. ही रक्कम थेट खात्यात जाणार असल्याने मध्यस्थ किंवा दलालांची गरज राहणार नाही.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेसाठी पात्रता निकष
- शेतकऱ्याचे बँक खाते आधारकार्डाशी जोडलेले असावे.
- आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक आणि नाव एकसारखे असावे.
- जुन्या मोबाइल क्रमांकाशी जोडलेले खाते असल्यास ते अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
- नुकसानग्रस्त पिकांची यादी जिल्हा प्रशासनाने तयार केली आहे.
- केवायसी तपशीलात त्रुटी आढळल्यास शेतकऱ्याला लाभ मिळणार नाही.
ही अट योजना पारदर्शक आणि न्याय्य करण्यासाठी घालण्यात आली आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया कशी करावी
शेतकऱ्यांनी जवळच्या सेवा केंद्रात (CSC) किंवा बँकेत जाऊन ई-केवायसी करावी.
- आधारकार्ड
- बँक पासबुक
- नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक
प्रक्रिया फक्त १० ते १५ मिनिटांत पूर्ण होते, कारण सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात असते. केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर विभाग तपासणी करून निधी थेट खात्यात जमा करतो.पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत, जिथे सेवा केंद्राचे कर्मचारी मदत करतात.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेसाठी महत्त्वाच्या तारखा
- अतिवृष्टीची घटना: एप्रिल – मे २०२५
- नुकसान अहवाल तयार करण्याचा कालावधी: जून – जुलै २०२५
- ई-केवायसी पूर्ण करण्याची शेवटची तारीख: ३१ ऑक्टोबर २०२५
- निधी वितरण पूर्ण होण्याची अपेक्षित तारीख: डिसेंबर २०२५
शेतकऱ्यांनी ३१ ऑक्टोबरपूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. तसे न केल्यास त्यांना पुढील वर्षी पुन्हा अर्ज करावा लागेल.
शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी:जिल्हा प्रशासनाच्या वेबसाइटवर, किंवामदत व पुनर्वसन विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा.जिल्हाधिकारी कार्यालयात पात्र शेतकऱ्यांची यादी उपलब्ध आहे. तसेच सेवा केंद्रांवर विशेष मदत केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. कोणत्याही तक्रारीसाठी जिल्हा पर्यवेक्षण अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता येईल.
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला असला, तरी राज्य सरकारने दिलेली २६ कोटी रुपयांची मदत त्यांच्यासाठी पुनरुज्जीवनाचे पाऊल ठरू शकते. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करणे आवश्यक आहे.ही योजना केवळ सध्याच्या नुकसानीची भरपाई नाही, तर भविष्यातील संकटांना तोंड देण्यासाठीही शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणारी आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करून ही मदत नक्की मिळवावी.
