महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ई-पीक पाहणी योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील पिकांची माहिती मोबाईल अॅपद्वारे सोप्या पद्धतीने नोंदवता येते. पिकांचे क्षेत्रफळ, प्रकार आणि स्थितीची खरी व अचूक माहिती मिळाल्यामुळे सरकारला योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत अनुदान, विमा व इतर योजना पोहोचवणे सोपे होते.
या डिजिटल उपक्रमामुळे पारदर्शकता वाढली आहे आणि शेतकऱ्यांना आपल्या शेताशी संबंधित माहितीवर स्वतःचा अधिकार मिळाला आहे. विशेष म्हणजे नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी योजनेतून वेगळ्या पद्धतीने मदतही मिळते. त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरत आहे.
ई-पीक पाहणी योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये
ई-पीक पाहणी योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत सोपी आणि तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. यामध्ये शेतकरी अॅपच्या माध्यमातून शेताचे जीपीएस निर्देशांक आणि पिकांचा प्रकार नोंदवू शकता.
- पिकाचे क्षेत्रफळ मोजणे आणि छायाचित्रे जोडणे: शेतकरी रोपावरील अवस्थेची माहिती आणि फोटो अॅपवर अपलोड करू शकता.
- छायाचित्रांसाठी अंतर मर्यादा: नुकत्याच बदलांनुसार, छायाचित्र घेण्याचे अंतर आधीचे ५० मीटरवरून २० मीटर करण्यात आले आहे. यामुळे पिकांच्या नोंदी अधिक अचूक होतात. राज्य समन्वयक सरिता नरके यांनी या बदलाची माहिती दिली आहे.
- बहुभाषिक अॅप सुविधा: अॅप मराठीसह इतर भाषांमध्ये उपलब्ध असल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना सोप्या पद्धतीने वापरता येते.
- डिजिटल प्रमाणपत्र: नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रमाणपत्र मिळते, जे पीक विमा योजना किंवा सरकारी मदतीसाठी उपयुक्त ठरते.
गेल्या वर्षी सुमारे १.५ कोटी नोंदी गोळा झाल्या, ज्यामुळे कृषी विभागाला पिकांचे उत्पादन अंदाज बांधणे सोपे झाले. या सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक कागदोपत्री प्रक्रियेच्या तुलनेत वेळ आणि खर्च वाचवा
ई-पीक पाहणी योजनेसाठी पात्रता निकष
ई-पीक पाहणी योजना सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे. नोंदणीसाठी काही आवश्यक गोष्टी आहेत.
- शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असणे.
- शेताचा ७/१२ उतारा असणे.
- चालू मोबाईल नंबर असणे.
विशेषतः, ज्या भागात अतिवृष्टी किंवा पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्या भागातील शेतकऱ्यांना मुदतवाढीचा लाभ दिला जातो. उदाहरणार्थ, विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील शेतकऱ्यांना योजनेचा फायदा होत आहे.
नोंदणीसाठी काही महत्त्वाचे निकष:
- शेतातील पिके प्रत्यक्षात असणे आवश्यक आहे.
- शेताचे स्थान जीपीएसद्वारे अचूक नोंदवलेले असावे.
- अपूर्ण नोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने पाठपुरावा केला जातो.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया काय आहे?
ई-पीक पाहणी योजनेसाठी अर्ज करणे अत्यंत सोपे आणि पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम कृषी विभागाचे अधिकृत अॅप ‘ई-पीक पाहणी’ गुगल प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड करावे लागते. नोंदणी केल्यानंतर, शेतकरी लॉगिन करून आपल्या शेताचे जीपीएस निर्देशांक अॅपमध्ये नोंदवतो. त्यानंतर पिकाचा प्रकार निवडला जातो, क्षेत्रफळ मोजले जाते आणि शेतातील पिकांचे २० मीटरच्या आतून छायाचित्रे अपलोड केली जातात. ही संपूर्ण प्रक्रिया साधारण १०-१५ मिनिटांत पूर्ण होते.
अॅप वापरण्यात अडचण आल्यास शेतकऱ्यांना जवळच्या तलाठी किंवा कृषी अधिकाऱ्यांकडून मदत घेता येते. नोंदणी झाल्यानंतर, सिस्टमद्वारे तपासणी केली जाते आणि शेतकऱ्यांसाठी प्रमाणित डिजिटल नोंद तयार केली जाते. गेल्या हंगामात सुमारे ७०% शेतकऱ्यांनी अॅपद्वारे नोंदणी केली होती, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया वेगवान, सोपी आणि अधिक प्रभावी ठरली.
ई-पीक पाहणी याोजनेसाठी महत्वाच्या तारखा
ई-पीक पाहणी योजनेची प्राथमिक मुदत २० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत होती. मात्र, प्रादेशिक कार्यालयांच्या विनंतीनुसार ही मुदत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही वाढ अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे.
उदाहरणार्थ, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे शेतात पोहोचणे कठीण झाले होते.यापूर्वीच्या हंगामात देखील अशा मुदतवाढीमुळे लाखो शेतकऱ्यांना लाभ झाला होता. नोंदणीनंतर शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची निवारण प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण होते, तर संपूर्ण डेटा संकलन डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होईल.ई-पीक पाहणी योजना महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, डेअरी विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाद्वारे राबवली जाते.
राज्य समन्वयक सरिता नरके यांनी मुदतवाढीची घोषणा केली असून, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन कृषी विभागाच्या जिल्हा कार्यालयांमार्फत मिळते.ई-पीक पाहणी योजनेमुळे महाराष्ट्रातील कृषी डेटा अधिक मजबूत होत आहे. मुदतवाढीमुळे प्रभावित शेतकऱ्यांना नोंदणीची संधी मिळेल, ज्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल. शेतकऱ्यांनी ३० सप्टेंबरपूर्वी नोंदणी पूर्ण करावी, जेणेकरून पिक विमा आणि इतर सुविधा वेळेवर मिळतील.
ही योजना डिजिटल भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचा पाऊल असून, शेती क्षेत्रात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवते.ई-पीक पाहणी योजना शेतकऱ्यांसाठी आणि राज्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची माहिती सुलभ आणि अचूक पद्धतीने नोंदवता येते, ज्यामुळे अनुदान, पीक विमा आणि सरकारी मदतीसाठी आधार तयार होतो.
योजनेमुळे राज्याला पिकांचे उत्पादन, क्षेत्रफळ आणि प्रकार याचा अचूक अंदाज मिळतो, ज्यामुळे कृषी धोरणे प्रभावीपणे राबवता येतात. तसेच, डिजिटल प्रणालीमुळे पारंपारिक कागदोपत्री प्रक्रियेची गरज कमी होते, वेळ आणि खर्च वाचतो.अतिवृष्टी, पूर किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना प्राथमिक मदत मिळते आणि राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पाहणी योजना सरकारी सुविधा मिळवण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. यामुळे शेती क्षेत्रात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि डिजिटलीकरण वाढते, ज्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना आणि राज्याला होतो.
