प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही भारत सरकारने शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोग किंवा इतरनकारणांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण प्रदान करण्यासाठी सुरू केलेली प्रमुख पीक विमा योजना आहे. पीक विमा योजना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी सुरू केलेली आहे.
विशेषतः खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी ही योजना लागू आहे आणि यात लहान शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी तसेच मोठे शेतकरी, भाडेकरू आणि हिस्सेदार शेतकरी यांचा समावेश होतो. पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना कमी प्रीमियमवर विमा संरक्षण देते आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अर्ज प्रक्रिया सोपी करते.
पीक विमा योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध जोखमींपासून संरक्षण मिळते. यामध्ये पेरणीआधी जोखीम, हंगामातील नुकसान आणि कापणीनंतरच्या नुकसानीचा समावेश आहे.
योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
- पेरणीपूर्व जोखीम: पाऊस कमी पडला किंवा प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी शक्य झाली नाही तर, शेतकऱ्यांना विम्याच्या रकमेच्या 25% पर्यंत नुकसान भरपाई मिळते.
- हंगामातील नुकसान: पूर, दुष्काळ, कीड किंवा रोग यांसारख्या नैसर्गिक कारणांमुळे पीक उत्पादन 50% पेक्षा कमी झाल्यास तात्काळ आर्थिक मदत दिली जाते.
- कापणीनंतरचे नुकसान: कापणी झाली की नंतर दोन आठवड्यांपर्यंत, चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस यांसारख्या कारणांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी पीक विमा योजनेचे संरक्षण मिळते.
- विस्तृत जोखीम संरक्षण: दुष्काळ, पूर, गारपीट, वादळ, नैसर्गिक आग आणि रोग यांसारख्या जोखमींना संरक्षण मिळते.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: उपग्रह, ड्रोन आणि मोबाइल अॅपद्वारे पीक नुकसानीची मोजणी केली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते आणि नुकसानभरपाई प्रक्रिया लवकर होते.
याशिवाय, पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा प्रीमियम कमी ठेवण्यात आला आहे. खरीप पिकांसाठी 2%, रब्बी पिकांसाठी 1.5% आणि व्यावसायिक/फळबाग पिकांसाठी 5% प्रीमियम आकारला जातो. उर्वरित प्रीमियम सरकारद्वारे अनुदानित केला जातो.
पीक विमा योजनेसाठी पात्रता आणि निकष
पीक विमा योजना सर्व शेतकरी बांधवांसाठी खुली आहे, पीक विमा योजनेमध्ये खालील गटांचा समावेश होतो.
लहान व अल्पभूधारक शेतकरी म्हणजे ते शेतकरी जे स्वतःची शेती करतात, तर भाडेकरू आणि हिस्सेदार शेतकरी हे अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अधिसूचित पिकांची लागवड करतात. पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांचे वय किमान 18 वर्षे असावे लागते. ज्या शेतकऱ्यांनी बँकेकडून पीक कर्ज घेतलेले आहे, त्या शेतकऱ्यांचा समावेश आपोआप पीक विमा योजनेत होतो. याशिवाय, ज्यांच्याकडे कर्ज नाही पण विमा घ्यायची इच्छा आहे, असे गैर-कर्जदार शेतकरीही स्वेच्छेने या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके घेणे आवश्यक आहे. या पिकांमध्ये धान, गहू, मका, बाजरी, डाळी, तेलबिया आणि व्यावसायिक पिकांचा समावेश होतो. प्रत्येक राज्य सरकार स्थानिक गरजांनुसार अधिसूचित पिके आणि क्षेत्र निश्चित करते.
पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया काय आहे?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी तुम्हाला खालील पायऱ्या अवलंबाव्या लागतात.
