महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आयुष्मान भारत योजना आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजना या दोन्ही योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले असून, यामुळे राज्यातील गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत आरोग्य संरक्षण मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे खासकरून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय घटकांना मोठा फायदा होईल.
योजना एकत्रीकरणाचे फायदे काय आहेत?
याआधी
- आयुष्मान भारत योजना (केंद्र सरकार) – ५ लाख रुपयांपर्यंतची मदत देत होती.
- महात्मा फुले योजना (राज्य सरकार) – १.५ लाख रुपयांचे संरक्षण देत होती.
आता या दोन्ही योजनांचे एकत्रीकरण झाल्याने लाभार्थ्यांना एकाच कार्डद्वारे १० लाख रुपयांपर्यंतचा उपचार खर्च मोफत मिळेल.ही मदत कर्करोग, हृदयविकार, मूत्रपिंडाचे आजार, अपघात किंवा गंभीर शस्त्रक्रिया यांसारख्या उपचारांसाठी लागू असेल.
दोन स्तरांचे संरक्षण
या नव्या योजनेत दोन भागांमध्ये संरक्षण दिले जाईल
- सामान्य आजारांसाठी – ५ लाख रुपये
- गंभीर आजारांसाठी – आणखी ५ लाख रुपये
म्हणजेच, एकाच कुटुंबातील दोन सदस्यांना वेगळे-वेगळे उपचार घ्यायचे असले तरी प्रत्येकीला १० लाखांपर्यंतचा लाभ मिळेल.ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीतून चालवली जाईल —केंद्राचा वाटा ६०% आणि राज्याचा ४०% राहील.
योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
या योजनेचा फायदा खालील कुटुंबांना मिळणार आहे.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील (NFSA) पात्र कुटुंबे
- वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी असलेली कुटुंबे
- अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीय कुटुंबे
- ग्रामीण भागातील BPL कार्डधारक आणि शहरी झोपडपट्टीतील रहिवासी
योजनेसाठी पात्रता तपासण्यासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.ज्यांच्याकडे आधीच आयुष्मान भारत कार्ड आहे, त्यांनी ते अपडेट केल्यास नवीन मर्यादा लागू होतील.मात्र, उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त असलेले किंवा खासगी विमा असलेले लोक पात्र ठरणार नाहीत.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करायचा?
अर्ज करण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे.
ऑफलाइन अर्जासाठी – जवळच्या जिल्हा रुग्णालयात, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किंवा CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) मध्ये अर्ज सादर करा.
ऑनलाइन अर्जासाठी –pmjay.gov.in किंवा arogya.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर नोंदणी करा.
अर्जासोबत खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- निवास किंवा उत्पन्न प्रमाणपत्र
नोंदणी केल्यानंतर त्वरित ई-कार्ड चालू केले जाईल, जे मोबाईल अॅपवर डाउनलोड करता येईल.यासाठी कोणतेही पैसे लागणार नाही.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना आशा सेविका किंवा आरोग्य सेवक मदत करतील.रुग्णालयात उपचार घेताना केवळ ओळखपत्र दाखवणे पुरेसे राहील आणि बिल थेट सरकारकडून रुग्णालयाला मिळेल.
योजनेसंबंधी महत्त्वाच्या तारखा
- मंत्रिमंडळाचा निर्णय : ४ नोव्हेंबर २०२५
- योजना लागू होण्याची तारीख : १ डिसेंबर २०२५
- जुन्या लाभार्थ्यांनी कार्ड अपडेट करण्याची अंतिम मुदत : ३१ डिसेंबर २०२५
- २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत राज्यभर मोहीम — सुमारे ५० लाख कुटुंबांना कार्ड वितरण
या योजनेचा प्रभाव
योजना एकत्रीकरणामुळे राज्यातील सुमारे २ कोटी लोकांना थेट फायदा होईल.ग्रामीण आणि शहरी गरीब कुटुंबांना योजनेचा मोठा आधार मिळेल, विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाडा भागात.
पहिल्या वर्षासाठी सरकारने ₹५,००० कोटींची तरतूद केली आहे आणि १०० पेक्षा जास्त खासगी रुग्णालयांना योजनेत जोडले जाणार आहे.यामुळे उपचारांची उपलब्धता आणि गुणवत्ता दोन्ही वाढतील.
योजनेसंबधी काही आव्हानेही आहेत
सरकारने नोंदणीसाठी जनजागृती मोहीम राबवण्याचे नियोजन केले आहे.प्रत्येक तहसीलमध्ये माहिती केंद्र आणि आरोग्य समन्वय समित्या स्थापन केल्या जातील.डिजिटल साक्षरतेअभावी असलेल्या नागरिकांसाठी ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
योजनेत प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवांनाही चालना दिली जाईल —जसे की कर्करोग तपासणी मोहीम, आरोग्य शिबिरे आणि जागरूकता अभियान.
योजनेची पारदर्शकता आणि नियंत्रण
आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रत्येक लाभार्थ्याच्या उपचार खर्चाचा ऑनलाइन रेकॉर्ड ठेवला जाईल, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय राखण्यासाठी विशेष कार्यसमूह तयार करण्यात आला आहे.ही योजना इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरेल, कारण तिच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात आरोग्य सुरक्षा क्षेत्रात मोठा बदल घडणार आहे.
आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले योजनांचे एकत्रीकरण हे महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रातील ऐतिहासिक पाऊल आहे.ही योजना गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना वैद्यकीय खर्चातून दिलासा देणारी ढाल ठरेल.ज्यांना पात्रता आहे त्यांनी १ डिसेंबर २०२५ पासून लगेच नोंदणी करावी, जेणेकरून गंभीर आजारांच्या वेळी आर्थिक चिंता नको.
