केंद्र सरकारने शहरी भागातील गरीब, निम्न व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर मिळावे यासाठी पंतप्रधान आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) सुरू केली आहे. या योजनेत घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदीसाठी घेतलेल्या गृहकर्जावर २.६७ लाख रुपयांपर्यंत व्याज सबसिडी (सवलत) मिळू शकते. त्यामुळे घरकर्जाचा मासिक हप्ता कमी होतो आणि घर घेणे अधिक परवडणारे बनते. पंतप्रधान आवास योजना २०२५ पर्यंत शहरी भारतातील प्रत्येक कुटुंबाला घर देण्याचे लक्ष्य ठेवते.
पंतप्रधान आवास योजनेची उद्दिष्टे आणि मुख्य वैशिष्ट्य
पंतप्रधान आवास योजना शहरी 2.0 ही केवळ घर देण्यापुरती योजना नाही, तर ती शहरी गरीबांना आत्मनिर्भर बनवण्याचे आणि बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्याचे साधन आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत चार प्रमुख घटक आहेत, जे वेगवेगळ्या परिस्थितीत उपयुक्त ठरतात.
लाभार्थी नेतृत्वाखालील बांधकाम (BLC)
ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन आहे पण आर्थिक मर्यादांमुळे घर बांधू शकत नाहीत, अशांना या घटकांतर्गत थेट आर्थिक मदत मिळते. त्यामुळे ते स्वतःचे पक्के घर बांधू शकतात.
भागीदारीत किफायतशीर आवास (AHP)
ही योजना राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि खासगी बांधकामदारांच्या सहकार्याने राबवली जाते. यात शहरी भागात कमी किमतीत फ्लॅट्स उपलब्ध होतात, जे विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये उपयुक्त आहेत.
किफायतशीर भाडे आवास योजना (ARH)
कामानिमित्त शहरात राहणाऱ्या मजूर, विद्यार्थी किंवा लघुउद्योगधारकांसाठी कमी भाड्याने सुरक्षित घरांची सोय केली जाते. यामुळे स्थलांतरितांना स्थिरता मिळते आणि भाड्याचा ताण कमी होतो.
व्याज सबसिडी योजना (CLSS)
ही या योजनेतील सर्वात मोठी सवलत आहे. गृहकर्जावर ६.५% पर्यंत व्याज सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे एकूण कर्ज खर्च कमी होतो.
- EWS आणि LIG वर्गासाठी: ₹6 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर सबसिडी लागू
- MIG-1 वर्गासाठी: ₹9 लाखांपर्यंत
- MIG-2 वर्गासाठी: ₹12 लाखांपर्यंत
या सबसिडीमुळे अनेक कुटुंबांचे मासिक EMI ₹4000–₹5000 पर्यंत घटतात.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पात्रता निकष
- अर्जदार भारतीय नागरिक असावा आणि शहरी क्षेत्रात राहणारा असावा.
- अर्जदाराकडे किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणाकडेही पक्के घर नसावे.
- अर्जदाराने पूर्वी पंतप्रधान आवास योजना किंवा इतर सरकारी गृहयोजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- अर्जदाराचे कुटुंब – पती, पत्नी आणि अविवाहित मुलं – या स्वरूपात मानले जाते.
अर्जदाराचे उत्पन्न खालील मर्यादेत असावे
- EWS (आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग): वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाखांपर्यंत
- LIG (निम्न आय वर्ग): वार्षिक उत्पन्न ₹3 ते ₹6 लाख
- MIG-1 (मध्यम वर्ग – 1): वार्षिक उत्पन्न ₹6 ते ₹12 लाख
- MIG-2 (मध्यम वर्ग – 2): वार्षिक उत्पन्न ₹12 ते ₹18 लाख
घराच्या क्षेत्रफळावर मर्यादा लागू
- EWS: जास्तीत जास्त 30 चौ. मी.
- LIG: जास्तीत जास्त 60 चौ. मी.
- MIG-1: जास्तीत जास्त 160 चौ. मी.
- MIG-2: जास्तीत जास्त 200 चौ. मी.
अर्जदाराकडे उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि मालमत्तेचे कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.अनुसूचित जाती, जमाती, महिला व दिव्यांग अर्जदारांना विशेष प्राधान्य दिले जाते.सर्व माहिती अचूक आणि सत्य दिली गेली पाहिजे; चुकीची माहिती आढळल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया काय आहे?
अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे आणि दोन मार्गांनी करता येते.
ऑनलाइन पद्धत
- अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या pmay-urban.gov.in“Citizen Assessment” वर क्लिक करा.
- आधार क्रमांक टाकून पुढे जा.
- आपली वैयक्तिक माहिती, उत्पन्न तपशील आणि कुटुंबाचा तपशील भरा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सबमिट करा.
- सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला अर्ज क्रमांक मिळेल, ज्याद्वारे तुम्ही स्थिती तपासू शकता.
ऑफलाइन पद्धत
जवळच्या नगरपालिका किंवा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात अर्जफॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रांसह जमा करा. प्राथमिक तपासणीनंतर तुमचा अर्ज मंजूर झाल्यास सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- बँक पासबुकची प्रत
- मालमत्ता/जमीन कागदपत्रे
- जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
योजनेसंबंधी महत्त्वाच्या तारखा आणि माहिती
सध्या पंतप्रधान आवास योजना २०२५ पर्यंत चालू आहे आणि अर्ज वर्षभर करता येतो. दुसरा टप्पा २०२४-२५ मध्ये सुरू झाला असून, केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे की किमान १ कोटी पक्की घरे बांधली जातील.
पंतप्रधान आवास योजना शहरी 2.0 ही गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी घराच्या स्वप्नाला वास्तवात आणणारी योजना आहे. व्याज सवलतीमुळे घरकर्जाचा ताण कमी होतो आणि कुटुंबाला स्वतःचे सुरक्षित घर मिळते. योग्य पात्रता आणि कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास प्रत्येक कुटुंबालाही पक्क्या छताखाली आपले जीवन सुरू करण्याची संधी मिळू शकते.
