महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या पिकांना नैसर्गिक आपत्तींपासून वाचवण्यासाठी एक अत्यंत उपयुक्त योजना सुरू केली आहे — एक रुपयात पीक विमा योजना. ही योजना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या (PMFBY) अंतर्गत राबवली जाते.
पीक विमा योजनेत शेतकऱ्याला फक्त १ रुपया प्रीमियम भरून हेक्टरी १८,९०० रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळते. म्हणजेच, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, पूर अशा नैसर्गिक संकटामुळे पीक नष्ट झाले तरी शेतकऱ्याला आर्थिक मदत मिळू शकते. पीक विमा योजना कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोन्ही शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे.
पीक विमा योजनेचा उद्देश
पीक विमा योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानातून वाचवणे. हवामान अनियमित होत असल्याने प्रत्येक हंगामात जोखीम वाढते. त्यामुळे पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी संरक्षण कवच ठरते.
सिंचित पिकांसाठी हेक्टरी संरक्षण रक्कम साधारणतः ₹१७,००० ते ₹२०,००० इतकी असते. पीक विमा योजना ऐच्छिक आहे, पण शेतीत उत्पन्नाचे रक्षण करण्यासाठी ती अत्यंत महत्त्वाची आहे.
पीक विमा योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- शेतकऱ्याला कमी खर्चात मोठे विमा संरक्षण मिळते.
- प्रीमियमचा बहुतांश भाग केंद्र आणि राज्य सरकार भरतात.
- जोखीम स्तर ७०% निश्चित आहे.नुकसान भरपाईची गणना पीक कापणी प्रयोग (CCE) द्वारे केली जाते.
- ई-पीक पाहणी अॅपवर पिकांची नोंद आवश्यक आहे.
- पिकांचे निरीक्षण करण्यासाठी ड्रोन, उपग्रह प्रतिमा आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान वापरले जाते.
- विमा कंपन्यांसाठी टोल-फ्री क्रमांक व तक्रार निवारण यंत्रणा बंधनकारक आहे.
पीक विमा योजनेतून नुकसान झाल्यास मिळणारी मदत
- पेरणी न झाल्यास – पावसाचा अभाव किंवा प्रतिकूल हवामानामुळे लागवड जर झाली नाही तर २५% भरपाई मिळते.
- वाढीच्या टप्प्यात नुकसान – दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, गारपीट किंवा चक्रीवादळामुळे नुकसान झाल्यास भरपाई क्षेत्रनिहाय आणि उत्पादनावर आधारित दिली जाते.
- स्थानिक आपत्ती – वीज कोसळणे, भूस्खलन, गारपीट यासारख्या घटना वैयक्तिक स्तरावर भरून काढल्या जातात.
- कापणीनंतरचे नुकसान – पिके शेतात सुकवत ठेवताना अवकाळी पाऊस आला तर त्याचे नुकसानही पीक विमा योजनेत कव्हर होते.
पीक विमा योजनेचा अर्ज कोण करू शकते?
- महाराष्ट्रातील सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी योजनेत पात्र आहेत.
- शेतकऱ्याच्या नावावरचे ७/१२ व ८अ उतारे असणे आवश्यक आहे.
- ई-पीक पाहणी अॅपवर पिकाची नोंद करणे बंधनकारक आहे.
- भाडेपट्टीवर शेती करणाऱ्यांनी नोंदणीकृत भाडेकरार सादर करावा.
- नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी प्रत्यक्ष उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
उदा. जर सोयाबीनचे उंबरठा उत्पादन १५ क्विंटल असेल आणि प्रत्यक्ष उत्पादन १० क्विंटलपर्यंत कमी झाले, तर त्या शेतकऱ्याला विमा भरपाई मिळू शकते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करावा?
जवळच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयात किंवा बँकेत जाऊन अर्ज भरावा.
योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- ७/१२ व ८-अ उतारे
- पीकाची स्वयंघोषणा (पीकाचे नाव, क्षेत्रफळ, पेरणी तारीख)
- ई-पीक पाहणी अॅपवरील नोंद
- (लागल्यास) भाडेकराराची प्रत
अर्ज प्रक्रिया खरीप व रब्बी हंगामानुसार बदलते. पेरणीपूर्वी अर्ज केल्यास फायदा जास्त मिळतो.
नुकसान झाल्यास दावा कसा दाखल करावा?
नुकसान झाल्यावर ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवणे बंधनकारक आहे.
- विमा कंपनीला कळवता येते:
- टोल-फ्री क्रमांकावर
- PMFBY मोबाईल अॅपद्वारे
- किंवा कृषी कार्यालयात लेखी अर्जाने
दाव्यासाठी करण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे:
- दावा अर्ज कोन
- विमा पॉलिसी पावती
- आधार कार्ड,
- ७/१२ उतारा
- बँक पासबुक
- नुकसानीचे जिओ-टॅग्ड फोटो
- पंचनामा प्रत (आवश्यक असल्यास)
भरपाई ठरवण्याची पद्धत
भरपाई खालील सूत्रानुसार ठरते –विमा भरपाई = विमा संरक्षण रक्कम × (उंबरठा उत्पादन – प्रत्यक्ष उत्पादन) / उंबरठा
उत्पादनसीसीई (Crop Cutting Experiment) द्वारे अधिकारी प्रत्यक्ष उत्पादन मोजतात. सर्व अहवाल आल्यानंतर काही आठवड्यांतच रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केली जाते.
योजनेसंबधी महत्वाच्या तारखा
खरीप हंगाम – अर्ज जून-जुलै दरम्यान
रब्बी हंगाम – अर्ज ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान
नुकसान नोंदणीची अंतिम तारीख प्रत्येक हंगामाच्या शेवटी जाहीर केली जाते.अधिकृत अपडेट्ससाठी pmfby.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
एक रुपयात पीक विमा योजना ही महाराष्ट्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी योजना आहे. पिकांचे संरक्षण, जोखमींचे व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित ठेवणे हा पीक विमा योजनेचा हेतू आहे.
प्रत्येक शेतकऱ्याने वेळीच नोंदणी करून पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा — कारण १ रुपयात मिळणारे हे संरक्षण हजारो रुपयांचे नुकसान वाचवू शकते!
