नाशिक जिल्ह्यात यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पावसाने ऊस, द्राक्ष, कांदा, भाजीपाला आणि इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने “अतिवृष्टी मदत योजना” सुरू केली आहे, ज्याअंतर्गत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जात आहे.
अतिवृष्टी मदत योजनेतून सुमारे ३१७ कोटी रुपयांची मदत जाहीर झाली असून, पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जात आहे. नाशिक जिल्ह्यातील २५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी मदत योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
अतिवृष्टी मदत योजनेचे उद्दिष्ट
अतिवृष्टी मदत योजना नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीला बसलेल्या फटक्याचा भार कमी करण्यासाठी राबवली जाते. अतिवृष्टीमुळे पीकहानी झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हे तिचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
अतिवृष्टी मदत योजनेची वैशिष्ट्ये
- नुकसानीच्या प्रमाणानुसार भरपाई दिली जाते.
- खरीप पिकांसाठी हेक्टरी ₹४,३०० ते ₹२१,५०० पर्यंत मदत मिळते.
- बागायती पिकांसाठी, विशेषतः द्राक्षबागांसाठी, हेक्टरी ₹१ लाख पर्यंत मदत मिळू शकते.
- अतिवृष्टी मदत योजना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने राबवली जाते.थेट खात्यात पैसे जमा होतात, त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो.
- कृषी व महसूल विभागाचे अधिकारी संयुक्त तपासणी करून नुकसानाचे मूल्यांकन करतात.
अतिवृष्टी मदत योजनेसाठी पात्रता निकष
- शेतकऱ्याच्या शेतीला ३३% पेक्षा जास्त नुकसान झालेले असावे.
- जमीन शेतकऱ्याच्या नावावर ७/१२ किंवा ८-अ उताऱ्यावर नोंदलेली असावी.
- अर्जदार सक्रिय शेतकरी असावा.
- बागायती पिकांसाठी, बागेचे वय किमान ५ वर्षे असावे.
- विमा घेतलेले तसेच विमाहीन शेतकरी दोघांनाही योजनेचा लाभ मिळतो.
- जिल्ह्यातील मालेगाव, निफाड, येवला, सुरगाणा या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले गेले आहे.
अतिवृष्टी मदत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया काय आहे?
शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी अर्ज करण्यासाठी तहसील कार्यालयात किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयात जाऊ शकतात. अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धती उपलब्ध आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे पर्याय निवडता येतो. अर्ज करताना ७/१२ उतारा, आधार कार्ड आणि नुकसानीचे फोटो ही आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी जागेची तपासणी करून अहवाल तयार करतात. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्याला अर्जाच्या स्थितीबद्दल एसएमएसद्वारे माहिती दिली जाते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, त्यामुळे कोणत्याही मध्यस्थाची गरज राहत नाही.
जर अर्जामध्ये काही त्रुटी किंवा चूक आढळली, तर शेतकऱ्याला त्या दुरुस्त करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. तसेच, अर्जाची स्थिती आणि पुढील कार्यवाहीची माहिती शेतकरी ई-कृषी पोर्टलवरून सहज पाहू शकतात. अशा प्रकारे ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सोपी ठेवण्यात आली आहे.
योजनेसंबधी काही महत्वाच्या तारखा
- अतिवृष्टीची घोषणा: जुलै २०२५
- नुकसानीचे मूल्यमापन पूर्ण: ऑगस्ट २०२५
- भरपाईचे वितरण सुरू: सप्टेंबर २०२५
- शेवटची अर्ज तारीख: ३१ ऑक्टोबर २०२५
- पहिली भरपाई टप्पा पूर्ण: १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत
सरासरी एका शेतकऱ्याला ₹१५,००० इतकी मदत मिळत आहे.
शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी जिल्हा कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर भेट द्यावी किंवा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
अतिवृष्टी मदत योजना महाराष्ट्र राज्य कृषी विमा योजना (MSCC) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राबवली जाते.अधिकाऱ्यांच्या मते, “भरपाईचे वितरण पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने केले जात आहे. उशीर टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शक्य तितक्या लवकर अर्ज करावा.”
शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद
शेतकरी संघटनांनी अतिवृष्टी मदत योजनेचे स्वागत केले आहे आणि सरकारने तिची व्याप्ती आणखी वाढवावी अशी मागणी केली आहे. तसेच, काही शेतकऱ्यांनी दीर्घकालीन उपाय म्हणून हवामान-प्रतिकारक पिकांवर भर देण्याची सूचना केली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही अतिवृष्टी मदत योजना म्हणजे एक मोठा दिलासा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानातून सावरून पुन्हा शेती उभी करण्यास मदत मिळेल. शासनाने वेळोवेळी अशा योजनांद्वारे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहण्याचा प्रयत्न केला आहे, आणि अतिवृष्टी मदत योजना त्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे.
