मागील काही दिवसांमधील अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना झालेल्या व्यापक नुकसानाचा विचार करत, राज्य सरकारने २०२५ साठी अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजना जाहीर केली आहे. ही योजना खासकरून त्या शेतकऱ्यांसाठी आहे ज्यांच्या पिकांना जून ते ऑगस्ट २०२५ या काळात अतिवृष्टीमुळे हानी भोगावी लागली आहे. या योजनेअंतर्गत मंजूर अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (MahaDBT प्रणालीमार्फत) जमा करण्यात येणार आहे.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेसाठी प्रमुख वैशिष्ट्ये
राज्य सरकारने एकूण ₹1,339.49 कोटी इतकी मदत योजनेसाठी मंजूर केली आहे. या मदतीत २० जिल्ह्यांचा समावेश आहे, पाच विभागांतून विभागानुसार गाव-शहर भागात मदत वितरण होणार आहे.
विभागानुसार मंजूर रक्कम अशी विभागली आहे
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग (हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव) — ₹७२१.९७ कोटी
- अमरावती विभाग (अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा) — ₹५६५.६० कोटी
- नागपूर विभाग (गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा, नागपूर, वर्धा) — ₹२३.८५ कोटी
- पुणे विभाग (कोल्हापूर) — ₹१४.२८ कोटी
- नाशिक विभाग (नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहिल्यानगर) — ₹१३.७७ कोटी
या वर्षी मदतीच्या हदीत बदल झाला आहे — आधी ३ हेक्टरी मोकळी मदत होती, परंतु नवीन नियमांनुसार 2 हेक्टर इतकीच मदत देण्यात येईल. मदतीच्या दरातही काही कपात करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्याच्या अपेक्षेपेक्षा कमी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल, आणि हे “MahaDBT” प्रणालीद्वारे केले जाईल.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजना अंतर्गत मदत प्राप्त करणार्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण यादी प्रकाशित केली आहे. ती योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर पाहता येईल.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेसाठी पात्रता निकष
- योजनेसाठी अर्जदार शेतकरी असावा.
- नुकसान झालेली जमीन जून ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत असावी.
- जमीन जास्तीत जास्त 2 हेक्टर या माघारती मर्यादेत असावी.
- अर्जदाराची बँक खाती “MahaDBT” प्रणालीशी निगडीत असावी.
योजनेसंबधी आवश्यक कागदपत्रे
- जमिनीचे दस्तऐवज
- नुकसान अहवाल
- ओळखपत्र
- बँक तपशील
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया काय आहे?
अधिकृत विभागीय कार्यालय किंवा कृषी विभागाकडून अर्ज फॉर्म प्राप्त करा किंवा त्या विभागाच्या संकेतस्थळावरून डाउनलोड करा.अर्जदार शेतकऱ्याने त्यातील सर्व आवश्यक माहिती (जमिनीची माहिती, नुकसानाच्या तपशील, बँक खात्याची माहिती) भरावी.जोडावे लागणारी कागदपत्रे: जमीन दस्तऐवज, नुकसान अहवाल (प्रमाणित), ओळखपत्र, बँक खाते तपशील इत्यादी.
अर्ज जाहीर केलेल्या फॉर्मसह संबंधित कार्यालयात वेळेवर सादर करावा.यापुढे अधिकाऱ्यांकडून तपासणी व सत्यापन करुन मदत मंजुरी दिली जाईल.मंजुरी मिळाल्यानंतर निधी थेट अर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
योजनेसंबधी काही महत्वाच्या तारखा
- नुकसान झालेल्या जमिनीचा कालावधी: जून ते ऑगस्ट २०२५यादी जाहीर: सूची प्रकाशित करण्यात आली आहे.
- अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख: संकेतस्थळावर अधिसूचित केली जाईल — अर्जदारांनी वेळेवर पाहणी करावी.
- मदत वितरण: सूचीतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाईल.
योजनेचे महत्व
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजनेअंतर्गत मदत रक्कम व विभागीय भागीदारी ही राज्य शासनाने अधिकृतपणे मंजूर केली आहे. हे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीच्या अनिश्चिततेपासून काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. या मदतीने शेतकऱ्यांना पीक पुनरुत्थान, उत्पन्न सुरक्षा व आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.
मात्र, मदतीची मर्यादा कमी असल्याने व मदतीच्या दरात कपात केल्यामुळे काही शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत मिळू न शकणार, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. या संदर्भात स्थानिक कृषी विभाग, तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याशी संपर्क ठेवणे उपयुक्त ठरेल.
अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या आर्थिक धोका कमी करण्यासाठी राज्य सरकारची अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजना महत्त्वाची पाऊल ठरली आहे. मात्र, नवीन नियमांतील मर्यादा व कपात यामुळे काही शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत न मिळण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते. अर्जदारांनी वेळेवर अर्ज करणे, सर्व आवश्यक कागदपत्रे पुरवणे आणि अधिकृत अधिसूचना नियमितपणे तपासणे गरजेचे आहे.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई योजना शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत पोहचवण्याचा प्रयत्न आहे, पण कार्यान्वयन व वितरण प्रक्रियेत काळजी घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कोणत्याही शेतकऱ्याची मदत अधुरी राहू नये.
