महाराष्ट्र सरकारने २०२४ च्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ७९६ कोटी रुपयांची मदत योजना जाहीर केली आहे.ही मदत राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील सुमारे ११ लाख शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे, ज्यांच्या शेतजमिनींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक आधार मिळेल आणि पुढील हंगामासाठी शेतीचे नियोजन सोपे होईल.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
या योजनेची वैशिष्ट्ये सोप्या आणि पारदर्शक पद्धतीची आहेत.एकूण ७९६ कोटी रुपये जिल्हानिहाय आणि प्रादेशिक स्तरावर वाटप केले जाणार आहेत.
ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. यासाठी डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीचा वापर होईल, ज्यामुळे मध्यस्थ टळतील आणि निधी योग्य ठिकाणी पोहोचेल.
योजना केवळ तात्पुरत्या मदतीपुरती मर्यादित नसून दीर्घकालीन उपाययोजना देखील समाविष्ट करते.
- आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार
- सुधारित बियाण्यांचे वितरण
- पाणी व्यवस्थापन सुधारणा
हे सर्व उपाय भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. तसेच, या योजनेमुळे शेती क्षेत्र अधिक सक्षम होईल आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेला बळकटी मिळेल.
योजनेचे पात्रता निकष
या योजनेत मदत मिळवण्यासाठी काही स्पष्ट नियम निश्चित केले आहेत.
- जून ते ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत अतिवृष्टी किंवा पुरामुळे ज्यांचे पीक नष्ट झाले आहे, त्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.
- तहसीलदार आणि कृषी अधिकारी यांच्या पडताळणीवरून लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाईल.
- सर्व प्रक्रिया शासकीय दर आणि नियमांनुसार पार पडेल, ज्यामुळे खरे नुकसान झालेल्यांनाच मदत मिळेल.
- नुकसानाचे प्रमाण शेतजमिनीच्या आकारानुसार आणि पिकांच्या प्रकारानुसार ठरवले जाईल.
उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याच्या ५० एकरवरील धानाचे पीक नष्ट झाले असल्यास त्याला शासकीय दरानुसार भरपाई दिली जाईल.
ही संपूर्ण प्रक्रिया काटेकोरपणे राबवली जाईल, जेणेकरून अनधिकृत व्यक्तींना मदत मिळणार नाही.
अर्ज प्रक्रिया काय आहे?
या योजनेत शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची गरज नाही. अतिवृष्टी किंवा पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची नोंद स्थानिक कृषी विभाग किंवा तहसील कार्यालयाकडे करणे पुरेसे आहे. त्यानंतर संबंधित अधिकारी तपासणी करून लाभार्थ्यांची यादी तयार करतील. मदतीची रक्कम डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
यासाठी शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक आणि बँक खात्याशी जोडलेली माहिती वापरली जाईल. जर एखाद्या शेतकऱ्याने नुकसानीची नोंद केली नसेल, तर त्याने त्वरित स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. या पद्धतीमुळे प्रक्रिया अधिक जलद, सोपी आणि पारदर्शक राहील तसेच कागदपत्रांचा त्रासही कमी होईल.
महत्त्वाच्या तारखा
या योजनेचा कालावधी जून २०२४ पासून ऑगस्ट २०२४ पर्यंतच्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीशी संबंधित आहे.
नुकतेच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही योजना मंजूर करण्यात आली असून, निधी वितरणाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.सध्या अर्ज करण्याची किंवा निधी वितरणाची अंतिम तारीख जाहीर झालेली नाही. मात्र, शासनाकडून अधिकृत सूचना प्रसिद्ध होताच लाभार्थींना माहिती मिळेल.
उदाहरणार्थ, जर निधीचे वितरण सप्टेंबर २०२५ मध्ये सुरू झाले, तर शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाची तयारी करण्यासाठी योग्य वेळी मदत मिळेल. अशा प्रकारे, वेळेत अंमलबजावणी होणे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
अधिकृत माहिती आणि प्रादेशिक वाटप
या योजनेबाबत अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हा कृषी विभाग किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, शासकीय वेबसाइट्सवरून अद्ययावत माहिती मिळत राहील, ज्यामुळे कोणत्याही गैरसमजाला वाव राहणार नाही. ही योजना मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार राबवली जाईल आणि तिची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शक ठेवली जाईल.
प्रादेशिक वाटपाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे
- मराठवाडा (नांदेड) : १ लाख ८ हजार ३९३ शेतकऱ्यांसाठी ४५३.६२ कोटी रुपये
- विदर्भ (अमरावती व पाच जिल्हे) : ५९ हजार ५७८ शेतकऱ्यांसाठी ९०.५२ कोटी रुपये
- नागपूर विभाग (सहा जिल्हे) : २ लाख ८६ हजार ८९ शेतकऱ्यांसाठी १३५.४६ कोटी रुपये
- उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक व चार जिल्हे) : १०.५२ कोटी रुपये
- कोकण (तीन जिल्हे) : १ हजार ८१८ शेतकऱ्यांसाठी ३७.८० कोटी रुपये
ही वाटणी नुकसानाच्या तीव्रतेनुसार केली आहे. एकूण ५४ लाख हेक्टर शेती क्षेत्र प्रभावित झाले असून यात धान, कापूस, सोयाबीन यांसारखी प्रमुख पिके समाविष्ट आहेत.अशा मोठ्या प्रमाणावर झालेले नुकसान लक्षात घेता, ही भरपाई योजना शेती अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणारी ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील १८ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे, आणि ही योजना त्याच दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. शेतकऱ्यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांशी सहकार्य करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, जेणेकरून शेती पुन्हा उभारी घेऊ शकेल.एकंदरीत पाहता, ही योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी उपयुक्त ठरणार आहे आणि पुढील काळातील नैसर्गिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आधार देईल.
