महाराष्ट्रातील पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे राबवली जाणारी एक महत्वाची केंद्रीय योजना आहे. पीक विमा योजना नैसर्गिक आपत्ती, कीडरोग किंवा इतर कारणांमुळे पिकांचे नुकसान होण्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देते. आणि पीक विमा मुख्यतः महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांच्याकडे शेतीची जमीन आहे आणि ते नोंदणीकृत शेतकरी म्हणून ओळखले जातात.
पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रीमियम भरून विमा संरक्षण मिळते, ज्यामुळे नुकसानग्रस्त पिकांसाठी भरपाई मिळण्याची हमी असते. अलीकडील सुधारणांमुळे पीक विमा योजनेतून ७६ लाख बोगस शेतकऱ्यांची नावे काढून टाकली गेली आहेत, ज्यामुळे सरकारला सुमारे ८,००० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.पीक विमा योजना, ज्याला पंतप्रधान पीक विमा योजना (पीएमकेबीवाय) म्हणून ओळखले जाते, ही २०१६ पासून राबवली जाते.
पीक विमा योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
पीक विमा योजना खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांसाठी लागू होते. शेतकऱ्यांना कमी प्रीमियमदराने विमा मिळतो, ज्यात केंद्र सरकार ५० टक्के, राज्य सरकार २५ टक्के आणि शेतकरी फक्त २५ टक्के भरतो. नुकसान असेल तर भरपाई तीन दिवसांत बँक खात्यात जमा होते.
पीक विमा योजनेत विविध पिकांसाठी विमा संरक्षण दिले जाते, जसे की धान, गहू, सोयाबीन, कापूस इ. तसेच, हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानासाठीही कव्हरेज आहे. महाराष्ट्रात पीक विमा योजना कृषी विभागाद्वारे अंमलात आणली जाते आणि विमा कंपन्यांमार्फत चालवली जाते. अलीकडे, नवीन निकष लागू करण्यात आले असून, त्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांना योजनेबाहेर काढले गेले. यामुळे योजनेची कार्यक्षमता वाढली असून, खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचण्यास मदत झाली आहे.
पीक विमा योजनेसंबधी पात्रता व निकष
पीक विमा योजना फक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी आहे. शेतकऱ्याकडे ७/१२ किंवा ८-अ ही जमीन मालकी दाखवणारी कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे. तसेच, आधार कार्ड, बँक खाते आणि मोबाइल नंबर लिंक असणे गरजेचे आहे. बोगस नावे काढण्यासाठी नवीन निकषांमध्ये जमिनीची वास्तविकता तपासणे, आधार-जमीन जोडणी आणि पूर्वीच्या वर्षांच्या लाभार्थ्यांची छाननी समाविष्ट आहे. ज्यांच्याकडे जमीन नाही किंवा जे शेतकरी शेती करत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना योजनेतून वगळले जाते.
पीक विमा योजनेसंबधी काही महत्वाच्या तारखा
पीक विमा योजनेत खरीप हंगामाची नोंदणी १ मे ते ३१ जुलैपर्यंत चालते, तर रब्बी हंगामासाठी १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर. प्रीमियम भरण्याची अंतिम तारीख हंगामाच्या सुरुवातीला १५ दिवस असते. नुकसान भरपाईची प्रक्रिया हंगाम संपल्यावर ३० दिवसांत पूर्ण होते. या वर्षी, बोगस नावे काढण्याची प्रक्रिया एप्रिल-मे २०२५ मध्ये झाली, ज्यामुळे खरीप हंगामासाठी नवीन लाभार्थी यादी जून २०२५ पर्यंत तयार झाली.
महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर किंवा पीएमकेबीवाय पोर्टलवर भेट द्यावी. तेथे तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे, फॉर्म आणि हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, हेल्पलाइन १८००-१८०-१५५१ वर संपर्क साधता येतो.पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत.
उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा अपुऱ्या असल्याने अर्ज प्रक्रिया कठीण होते. तसेच, विमा कंपन्यांनी उशीर केल्यामुळे भरपाई मिळण्यास उशीर होतो. मात्र, नवीन डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे हे समस्यांचे निराकरण होत आहे. बोगस नावे काढण्याच्या पावलाने सरकारला ८,००० कोटींची बचत झाली असून, ही रक्कम आता खऱ्या शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरली जाऊ शकते.
यामुळे पीक विमा योजनेची विश्वासार्हता वाढली आहे.पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळते. बोगस लाभार्थ्यांना वगळल्याने पीक विमा योजना अधिक प्रभावी झाली असून, शेतकऱ्यांसाठी ती एक महत्वाची आधारस्तंभ ठरली आहे.
