केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी विशेष योजना सुरू केली आहे. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस किंवा इतर हवामान बदलांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई योजनेतून शेतकऱ्यांना मदत मिळते.
२०२५ मध्ये अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अशा नुकसानीची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय निधी वाटप करून आर्थिक मदत पोहोचवली जात आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना तातडीचा आधार मिळेल आणि शेती पुन्हा उभारी घेण्यास मदत होईल.
नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवणे आणि शेतीतील जोखीम कमी करणे होय.
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया
नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई योजना साधारणपणे कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबवली जाते. ज्यांच्या शेतजमिनीवर पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.२०२५ च्या हंगामात अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे सरकारने तात्काळ आर्थिक मदत जाहीर केली.
ही मदत पीक विमा योजनेशी संबंधित असली तरी ती स्वतंत्रपणे आपत्ती निवारण निधीतून दिली जाते.शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्याची माहिती लगेच स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांकडे नोंदवावी. असे केल्याने तपासणी व प्रक्रिया जलद होऊन भरपाई वेळेत मिळू शकते.
नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये
नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई योजना शेतकऱ्यांसाठी सोपी आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाते. तिची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी आहेत:
- नुकसानीनुसार भरपाई – शेतकऱ्याला किती नुकसान झाले आहे त्यावर भरपाईची रक्कम ठरते. जर पिकांचे ५०% पेक्षा जास्त नुकसान झाले असेल, तर पूर्ण किंवा अर्धी भरपाई मिळू शकते.
- सर्व पिकांसाठी लागू – धान्य, डाळी, तेलबिया, भाजीपाला किंवा फळझाडे, सर्व प्रकारच्या पिकांना नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई योजनेत समावेश आहे.
- जिल्हास्तरीय समित्या – नुकसानाचे मूल्यमापन करून भरपाईचे वितरण ठरवण्यासाठी जिल्हा स्तरावर समित्या तयार केल्या जातात.
- डिजिटल नोंदणी – शेतकरी ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात आणि आपली मागणी ट्रॅक करू शकतात. यामुळे कागदपत्रांचा त्रास आणि वेळेचा अपव्यय कमी होतो.
- सरकारी अनुदानावर आधारित – ही मदत विमा प्रीमियमशी जोडलेली नसून थेट सरकारच्या अनुदानातून दिली जाते.
शेतकऱ्यांसाठी पात्रता आणि अटी
योजनेत सहभागी होण्यासाठी काही पात्रता निकष ठरवलेले आहेत:
- भारतीय नागरिकत्व व जमीन हक्क – शेतकरी भारतीय नागरिक असावा आणि त्याच्याकडे शेतजमिनीचा कायदेशीर पुरावा असणे आवश्यक आहे.
- प्रभावित भागाला प्राधान्य – अतिवृष्टी किंवा अवकाळी पावसाने बाधित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते.
- लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना सवलत – ज्यांचे शेत क्षेत्र २ हेक्टरपेक्षा कमी आहे, त्या शेतकऱ्यांना विशेष सवलत मिळते.
- पेरणीची नोंद आवश्यक – शेतकऱ्याने पीक पेरणीची नोंद कृषी विभागाकडे केलेली असावी.
- विमाधारक व विमाविरहित शेतकरी – विमा न घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत मिळते, मात्र विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो.
- नुकसान सिद्ध करण्याची अट – नुकसान झाले असल्याचे पुरावे द्यावे लागतात. यासाठी फोटो, साक्षीदारांचे दाखले किंवा स्थानिक अधिकाऱ्यांचा अहवाल ग्राह्य धरला जातो.
- अनेक पिकांसाठी अर्ज – जर एखाद्या शेतकऱ्याची अनेक पिके बाधित झाली असतील, तर तो वेगवेगळ्या पिकांसाठी स्वतंत्र अर्ज करून भरपाई मिळवू शकतो.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया काय आहे?
नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई योजनेत अर्ज करणे शेतकऱ्यांसाठी अगदी सोपे ठेवलेले आहे. सर्वप्रथम शेतकऱ्याने आपल्या तालुक्यातील कृषी अधिकारी किंवा ग्रामपंचायतीकडे पीक नुकसानीची तक्रार नोंदवायची असते. तक्रारीसोबत आधार कार्ड, शेतजमिनीचा कायदेशीर पुरावा आणि पिकांच्या नुकसानीचे पुरावे, जसे की फोटो किंवा अधिकाऱ्यांचा अहवाल, जोडणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, अर्ज ऑनलाइन पद्धतीनेही करता येतो. कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन शेतकरी फॉर्म भरू शकतो आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करू शकतो. त्यानंतर अधिकारी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन नुकसानीची पाहणी करतात. ही प्रक्रिया साधारणपणे ७ ते १० दिवसांत पूर्ण होते.
नुकसान मान्य झाल्यानंतर भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. जर अर्जात काही त्रुटी आढळल्या, तर त्या दुरुस्त करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली जाते. तसेच, प्रक्रियेची पारदर्शकता राखण्यासाठी अर्जाची स्थिती ऑनलाइन पोर्टलवर तपासण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
योजनेसंबधी काही महत्त्वाच्या तारखा
योजनेची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी काही ठराविक तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
- नुकसान नोंदणीची अंतिम तारीख – ३० सप्टेंबर २०२५ (खरिप हंगामासाठी)
- मूल्यमापन अहवाल सादरीकरण – १५ ऑक्टोबर २०२५
- जिल्हानिहाय यादी जाहीर होण्याची तारीख – १ नोव्हेंबर २०२५
- निधी वितरणाची अंतिम मुदत – ३१ डिसेंबर २०२५
रबी हंगामासाठी नवीन तारखा नंतर कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर केल्या जातील. शेतकऱ्यांनी या तारखा लक्षात ठेवून वेळेत अर्ज केल्यास भरपाई मिळण्यात कोणताही उशीर होणार नाही.
अधिकृत माहिती आणि निधी वाटप
नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई योजनेबाबत अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी तथा सहकार विभागाच्या राज्यस्तरीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
केंद्र सरकारच्या पथकाने २०२५ मध्ये विविध जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण करून नुकसानाचे मूल्यमापन केले. त्यानुसार राज्यनिहाय आणि जिल्हानिहाय निधी वाटप करण्यात आले आहे.
- महाराष्ट्र (कोकण विभाग) – रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यांना विशेष निधी मंजूर.
- तामिळनाडू – तिरुनेलवेली आणि मदुराई जिल्ह्यांसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर.
- उत्तर प्रदेश – वाराणसी आणि जौनपूर जिल्ह्यांना अवकाळी पावसासाठी भरपाई मंजूर.
- गुजरात (सौराष्ट्र भाग) – जामनगर आणि राजकोट जिल्ह्यांना धान्य पिकांसाठी मदत.
- आंध्र प्रदेश (गोदावरी खोरे) – पूर्व आणि पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यांची भरपाई यादी जाहीर.
- कर्नाटक (उत्तर कर्नाटक) – बेलगावी आणि बागलकोट जिल्ह्यांना तेलबिया पिकांसाठी निधी.
- केरळ – मलप्पुरम आणि कोझीकोड जिल्ह्यांना फळझाडांच्या नुकसानीसाठी विशेष मदत.
- राजस्थान – जोधपूर आणि बिकानेर जिल्ह्यांना दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई.
- मध्य प्रदेश – इंदौर आणि देवास जिल्ह्यांना सोयाबीन पिकांसाठी मदत.
या जिल्ह्यांची यादी मोठी आहे आणि निधीची रक्कम नुकसानाच्या प्रमाणानुसार बदलते.
शेतकऱ्यांनी अधिकृत दस्तऐवज किंवा तपशील माहिती करून घेण्यासाठी आपल्या जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळून शेतीचे काम सुरळीत सुरू राहते. तसेच, सरकारच्या या पावलामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होते आणि पुढील हंगामासाठी शेतकरी सज्ज राहू शकतात.
