नमो शेतकरी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी सरकारने दिलेली मोठी मदत आहे. आधी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी ६ हजार रुपये मिळायचे. आता राज्य सरकारनंही घेऊन अजून ६ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतलाय. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या हातात थेट १२ हजार रुपये वर्षाला येणार आहेत. छोट्या-मोठ्या शेतीखर्चाला हे १२ हजार उपयोगी पडतात आणि शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरचं ओझं थोडं कमी होतं.
नमो शेतकरी योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
नमो शेतकरी योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी ठरलेली योजना आहे. शेतमालाच्या खर्चात वाढ, पावसाचे अनिश्चित वातावरण आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेतकरी नेहमीच तणावात असतो. अशा वेळी सरकारकडून थेट मदत मिळाली तर शेतकऱ्याला थोडासा दिलासा मिळतो. ह्याच उद्देशाने नमो शेतकरी योजना सुरू करण्यात आली.नमो शेतकरी योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
- आर्थिक सहाय्य : नमो शेतकरी योजनेत शेतकऱ्यांना दरवर्षी थेट ₹12,000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळते. त्यात केंद्र सरकारकडून ₹6,000 आणि राज्य सरकारकडून अतिरिक्त ₹6,000 रुपयांची मदत दिली जाते.
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) : शेतकऱ्यांच्या हक्काची ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होते.
- लक्ष्य गट : नमो शेतकरी योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक आधार देणे. विशेषतः लहान व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी ही योजना जीवनदायी ठरते.
- बजेट तरतूद व निधी वितरण : सरकारने नमो शेतकरी योजनेसाठी मोठी बजेट तरतूद केली आहे. नुकत्याच झालेल्या 6 व्या हप्त्यासाठी तब्बल ₹2,000 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला असून, त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहोचली आहे.
- लाभार्थींची संख्या : आजवरच्या टप्प्यात 92 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेचा थेट फायदा मिळालेला आहे.
- शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन : योजनेच्या आर्थिक सहाय्यामुळे शेतकरी बियाणे, खत, औषधे, सिंचन खर्च अशा मूलभूत गरजा भागवू शकतात. त्यामुळे शेती टिकवून ठेवणे आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे शक्य होते.
नमो शेतकरी योजनेसाठी पात्रता निकष
नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी सरकारने निश्चित केल्या आहेत. सर्वप्रथम, शेतजमीन धारणा महत्त्वाची आहे. म्हणजेच शेतकरी कुटुंबाकडे स्वतःच्या नावावर शेतीची जमीन असणे आवश्यक आहे.
नमो शेतकरी योजना केवळ महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे. त्यामुळे इतर राज्यातील शेतकऱ्यांना यातून लाभ मिळणार नाही. त्याचबरोबर, प्रत्येक शेतकऱ्याने आपले E-KYC पूर्ण केलेले असावे.
या अटी पूर्ण केल्या की शेतकऱ्याला नमो शेतकरी योजनेचा लाभ कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळू शकतो.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करावा लागेल?
नमो शेतकरी योजनेची अर्ज करण्याची पद्धत ही खूप सोपी ठेवण्यात आली आहे. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना वेगळी नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. जे शेतकरी आधीपासून PM-KISAN योजनेत नोंदणीकृत आहेत, ते आपोआप नमो शेतकरी योजनेचे लाभार्थी ठरतात. मात्र, नवीन शेतकऱ्यांना लाभ घ्यायचा असल्यास त्यांनी प्रथम pmkisan.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागते. नोंदणीसाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, 7/12 उतारा, निवास प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो अशी महत्वाची कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
यानंतर शेतकऱ्याने E-KYC पूर्ण करणे अनिवार्य आहे, जे आधारशी लिंक असलेल्या मोबाईलवर OTP घेऊन किंवा बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे करता येते. सर्व माहिती व कागदपत्रे योग्यरीत्या भरल्यानंतर अर्ज ऑनलाइन सादर करावा लागतो.
थोडक्यात, जुने लाभार्थी आपोआप नमो शेतकरी योजनेत समाविष्ट होतात, तर नवीन शेतकऱ्यांना काही सोपी पावले पूर्ण करून योजना सुरू करता येते.
नमो शेतकरी योजनेतर्गत शेतकऱ्याला मिळालेला प्रत्यक्ष फायदा
महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेतून दिलासा मिळालेला आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने PM-KISAN योजनेसाठी नोंदणी केली, त्यानंतर आपले बँक खाते आधारशी जोडले आणि E-KYC पूर्ण केली. काही महिन्यांतच त्याच्या खात्यातून नमो शेतकरी योजनेचा लाभ जमा होऊ लागला. गेल्या वर्षी त्याला एकूण ₹12,000 रुपयांची मदत मिळाली.
ही रक्कम मिळाल्यानंतर त्याने शेतीसाठी लागणारी खते, बियाणे आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदी केले. पावसाचा ताण, बाजारभावातील अनिश्चितता यामध्ये सरकारकडून मिळालेला हा आधार त्याच्यासाठी मोठा दिलासा ठरला. अशा प्रकारे नमो शेतकरी योजना केवळ पैशांची मदत करत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या मनात आत्मविश्वासही निर्माण करते आणि त्यांना शेती अधिक शाश्वत पद्धतीने करण्यास प्रोत्साहन देते.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरली आहे. शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी नेहमीच हवामानातील बदल, बाजारभावातील चढ-उतार आणि वाढता खर्च यामुळे अडचणीत सापडतात. अशा वेळी नमो शेतकरी योजना त्यांना आर्थिक स्थिरता आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देते.
नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी थेट 12,000 रुपयांची मदत मिळते. केंद्र सरकार ₹6,000 तर राज्य सरकार आणखी ₹6,000 देत असल्याने, एकूण रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते. ही मदत लहानमोठे शेतीखर्च भागवण्यासाठी उपयोगी पडते आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवते.
