पंतप्रधान पीक विमा योजना म्हणजे काय?
पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) ही केंद्र सरकारद्वारे राबवली जाणारी एक महत्त्वाची योजना आहे, जी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड-रोग किंवा अवकाळी पाऊस यांसारख्या संकटांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण प्रदान करते. पीक विमा योजना महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे, मग ते कर्जदार असोत वा बिगर-कर्जदार. खरीप आणि रब्बी हंगामातील प्रमुख पिकांसाठी विमा संरक्षण देणारी ही योजना शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यास मदत करते. नुकतेच, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत 921 कोटी रुपयांची भरपाई वितरित करण्यात आली आहे.
पीक विमा योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) शेतकऱ्यांना कमी प्रीमियमवर व्यापक संरक्षण प्रदान करते. योजनेचे काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
- कमी प्रीमियम दर: खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना विमा रकमेच्या केवळ 2%, रब्बी हंगामासाठी 1.5% आणि नगदी पिकांसाठी 5% प्रीमियम भरावा लागतो. उर्वरित प्रीमियम रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार अनुदानाच्या स्वरूपात भरते.
- विस्तृत संरक्षण : ही योजना शेतकऱ्यांना पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत आणि काढणी झाल्यानंतरही 14 दिवसांचे संरक्षण देते. पूर, दुष्काळ, गारपीट, कीड-रोग, अवकाळी पाऊस अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान यात समाविष्ट आहे.
- तंत्रज्ञानाचा वापर : शेतातील नुकसान किती झाले आहे हे आता ड्रोन, उपग्रह, स्मार्टफोन आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तपासले जाते. त्यामुळे नुकसानभरपाईची प्रक्रिया लवकर, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह झाली आहे.
- पेरणी अयशस्वी झाल्यास मदत : जर कमी पावसामुळे किंवा हवामानामुळे पेरणीच झाली नाही, तर शेतकऱ्यांना विमा रकमेतून 25% रक्कम थेट दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा तोटा काही प्रमाणात भरून निघतो.
- नवीन बदल (2025 पासून) : पूर्वीची “१ रुपयात विमा” ही पद्धत आता बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी, 2025 पासून प्रत्येक पिकासाठी आणि क्षेत्रफळानुसार वेगवेगळा प्रीमियम दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे विमा अधिक वास्तव आणि न्याय्य पद्धतीने मिळणार आहे.
सामान्य शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा फायदा कसा होतो?
समजा, जर एखाद्या शेतकऱ्याने खरीप हंगामात सोयाबीन पिकासाठी 50,000 रुपयांचा विमा घेतला, तर त्याला फक्त 1,000 रुपये प्रीमियम (म्हणजे केवळ 2%) भरावा लागतो. बाकीची संपूर्ण रक्कम सरकार स्वतःकडून अनुदान स्वरूपात भरते.
यामुळे शेतकऱ्याच्या खिशावर फारसा भार पडत नाही, आणि जर हवामानामुळे किंवा नैसर्गिक संकटामुळे पिकाचे नुकसान झाले, तर त्याला खात्रीशीर भरपाई मिळते.
पीक विमा योजनेसाठी पात्रता आणि अटी
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालील पात्रता अटी पूर्ण कराव्या लागतात.
- शेतकरी भारतातील अधिकृत नोंदणीकृत असावा.
- शेतीच्या नावावर वैध कागदपत्रे, जसे की 7/12 उतारा किंवा 8अ, असावीत.
- शेतकऱ्याने खरीप किंवा रब्बी हंगामात पीक पेरलेले असावे आणि त्याची नोंद (पिक पेरा स्वयंघोषणा) सादर करावी.
- बँक खाते आणि आधार कार्ड यांची माहिती उपलब्ध असावी.
पीक विमा योजनेचा फायदा घेण्यासाठी अर्ज कसा करावा?
पीक विमा योजनेचा फायदा घ्यायचा असेल, तर शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करणे खूप महत्वाचे आहे. अर्ज करण्याच्या दोन पद्धती आहेत:
ऑनलाइन अर्ज : शेतकरी PMFBY च्या अधिकृत वेबसाइटवर (https://pmfby.gov.in) किंवा PMFBY मोबाइल ॲपद्वारे अर्ज करू शकतात.अर्ज करताना आधार क्रमांक आणि मोबाइल नंबर टाकून OTP पडताळणी करावी लागते.
ऑफलाइन अर्ज : जवळच्या CSC केंद्र, तलाठी कार्यालय किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयात जाऊन अर्ज करता येतो.
योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक (IFSC कोडसह)
- 7/12 उतारा किंवा 8अ
- पिक पेरा स्वयंघोषणा पत्र
- शेतकरी असल्यास ओळखपत्र
प्रीमियम भरणा
ऑनलाइन अर्ज करणारे शेतकरी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग किंवा UPI वापरून प्रीमियम भरू शकतात.ऑफलाइन अर्ज करणाऱ्यांनी प्रीमियमची रक्कम संबंधित बँक किंवा विमा कंपनीकडे जमा करावी लागते.
पीक विमा योजनेच्या काही महत्वाच्या तारखा
खरीप हंगाम 2025
- अर्ज सुरू होण्याची तारीख: 1 जुलै 2025
- अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 31 जुलै 2025
रब्बी हंगाम 2025-26
- अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: 15 जानेवारी 2025
जर पूर, दुष्काळ, गारपीट किंवा अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले, तर शेतकऱ्यांनी ते 72 तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनी किंवा बँकेला कळवणे आवश्यक आहे.
2025 पासूनचे पिकनिहाय प्रीमियम दर
2025 पासून प्रत्येक पिकासाठी स्वतंत्र प्रीमियम दर लागू करण्यात आले आहेत. काही प्रमुख पिकांचे अंदाजे दर खालीलप्रमाणे आहेत.
- सोयाबीन : प्रति हेक्टर ₹800
- भात (धान) : प्रति हेक्टर ₹950
- तूर : प्रति हेक्टर ₹900
- भुईमूग : प्रति हेक्टर ₹1,000
- बाजरी : प्रति हेक्टर ₹750
- मका : प्रति हेक्टर ₹850
हे दर जिल्ह्यानुसार आणि संबंधित विमा कंपनीनुसार बदलू शकतात. त्यामुळे अचूक माहिती जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या स्थानिक कृषी कार्यालयात किंवा विमा प्रतिनिधीकडे चौकशी करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात पीक विमा योजना विशेषतः प्रभावी ठरली आहे. 2024 पर्यंत, सुमारे 88 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांचे राज्य ठरले आहे. नुकतेच, खरीप हंगाम 2024 साठी 921 कोटी रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. याशिवाय, बीड जिल्ह्यात लागू असलेल्या “बीड मॉडेल” अंतर्गत, विमा कंपन्यांचा तोटा 110% प्रीमियमपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आला आहे, तर उर्वरित खर्च राज्य सरकार उचलते.
पंतप्रधान पीक विमा योजना 2025 ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संरक्षणाचा एक मजबूत आधार आहे. कमी प्रीमियम आणि व्यापक जोखीम कव्हरेजमुळे पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात आर्थिक स्थैर्य प्रदान करते. शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. अधिक माहितीसाठी https://pmfby.gov.in ला भेट द्या किंवा स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा. योजनेचा लाभ घ्या आणि आपल्या पिकांना संरक्षण द्या!
