राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी हेक्टरवर आधारित आर्थिक मदतीच्या योजनेची घोषणा केलेली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश कोरडवाहू, बागायती आणि हंगामी बागायतदार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीच्या नुकसानीनंतर थेट आर्थिक मदत देणे हा आहे. योजना खासकरून नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा अचानक झालेल्या नुकसानीने प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेली आहे.
हेक्टरी योजना महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रकारच्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आहे. त्या शेतकऱ्यांना, ज्यांना नुकसान झालंय आणि विमा उतरवला आहे, तसेच कोरडवाहू, हंगामी बागायतदार व बागायती शेतकरी अशा सर्वांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळण्याची तरतूद आहे. दिवाळीपूर्वी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना भरपाईचा पैसा पोहोचावा हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- कोरडवाहू शेतकऱ्यांना १८,५०० रुपये हेक्टरी मदत
- हंगामी बागायतदार शेतकऱ्यांना २७,००० रुपये हेक्टरी मदत
- बागायती शेतकऱ्यांना ३२,५०० रुपये हेक्टरी सहकार्य
- ज्यांनी विमा उतरवला आहे त्यांना विम्यातून १७,००० रुपये प्रति हेक्टर मदत
- बियाणे आणि इतर कृषि कामांसाठी प्रति हेक्टर १०,००० रुपये
- दुधाळ जनावरांच्या नुकसानीसाठी जनावर दररोज ३७,५०० रुपये
- घर बांधणीसाठी मदत व दुकानदारांसाठी ५०,००० रुपये
- विहिरींमध्ये गाळ किंवा नुकसान झाल्यास ३०,००० रुपये प्रति विहीर विशेष भरपाई
- पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीसाठी १०,००० कोटी रुपये तरतूद
- खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी ४७,००० रुपये हेक्टरी रोख मदत व नरेगाद्वारे ३ लाख रुपये हेक्टरी लाभ
योजनेसाठी पात्रता निकष
या योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांनी संबंधित सरकारी यंत्रणांकडे नुकसानाची माहिती नोंदवलेली असावी.विमा उतरलेल्या शेतकऱ्यांना वेगळ्या निधीतून मदत दिली जाणार.जनावरांच्या मदतीसाठी तीन जनावरांची अट शासनाकडून रद्द केली गेली आहे; त्यामुळे जितकी जनावरे दगावली असतील तितकी भरपाई मिळू शकते.बियाणे, विहीर, पायाभूत सुविधा अशा सर्व अटीनुसार संबंधित शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ दिला जाईल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करावा लागेल?
अर्ज प्रक्रिया खूप सोपी आहे. सर्वात आधी नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्यांनी तात्काळ माहिती शासनाकडे नोंदवावी.विमाधारक शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांना देखील घटनेची माहिती देणं अनिवार्य आहे.अर्जासंबंधी आणि मदतीच्या वितरणासंबंधीची अधिकृत माहिती स्थानिक कृषी विभागातून किंवा ग्राम प्रशासनातून मिळवता येईल.
योजनेसंबधी महत्वाच्या तारखा
शेतकऱ्यांना दिवाळीआधी मदतीचा लाभ मिळावा हा सरकारचा मुख्य हेतू आहे.सरकारने ३१,६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहिर केले आहे.अजूनही मदतीची आवश्यकता असल्यास शासन आताही तयार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.सरकारने नुकसानीचा आढावा घेऊन चार पैसे कमी करुन शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा झाल्यानंतर ही योजना राबविण्यात आली.सीएसआर फंड आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून देखील मदतीचा पुरवठा केला जाणार आहे.शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण बाधित होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभागाकडून अधिकृत मार्गदर्शन व सहाय्य शेतकऱ्यांना मिळू शकते.
राज्य सरकारची ही हेक्टरी आधारित मदत योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक भरपाई आणि उभी राहण्यासाठी एक महत्त्वाची पावले आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य कारणाने शेती किंवा जनावरे, घर या सर्वांचं नुकसान झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना लवकर आणि प्रभावी मदत मिळवता येईल. योग्य कागदपत्रे व माहिती नोंदवून शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा अशी शासनाची अपेक्षा आहे
